हरियाणा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला देश का पहला राज्य बना

चण्डीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी कर उन्हें ताकत दी है। जनप्रतिनिधियों को एक रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां दी गई हैं।

विकास एवं पंचायत मंत्री आज फतेहाबाद में आयोजित एक सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते रहे थे। देवेंद्र बबली ने जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि जिन उम्मीदों पर जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, वे उन पर खरा उतरते हुए गांवों के विकास के लिए काम करें।

देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पहली बार शक्तियां दी गई है। मौजूदा गठबंधन की सरकार ने उन शक्तियों और अधिकारों को नीचले स्तर पर भेजा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन का युग है और तकनीक का इस्तेमाल कर विकास परियोजनाओं को सीरे चढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ई-टेंडर व्यवस्था एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने 5800 जन-प्रतिनिधियों का डाटाबेस के आधार पर 3800 सरपंचों को कॉल के द्वारा फीडबैक लिया गया, उनमें से 3150 सरपंचों ने ई-टेंडर प्रणाली पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर ही मौजूदा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे और विकास परियोजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास करवाना चाहती है और इसके लिए ही व्यापक योजनाएं तैयार हो रही है।