Haryana Budget 2023 LIVE Update : सीएम मनोहर लाल ने पेश किया बजट, पेंशन में 250 रुपये बढ़े जानें-किसे क्या मिला

Haryana Budget 2023 LIVE Update : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 83 हज़ार 950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें अमृत काल का हरियाणा का पहला बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट अन्य वित्त वर्षों के बजट से हटकर है। 25 साल बाद जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो हरियाणा खुशहाली और समृद्धि के मामले में कैसा होगा, इसकी परिकल्पना इस बजट में की गई है। यह बजट सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) विजन-2030 के अनुसार राज्य के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रकट करता है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 3.86 प्रतिशत का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री  ने बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव किया, जिसमें 75,716 करोड़ का कर राजस्व, 12,651 करोड़ का गैर-कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में GST, वैट,आबकारी व स्टाम्प शुल्क प्रमुख स्रोत हैं। सरकार ने बजट में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना, अंत्योदय परिवारों के लिए 1 लाख घर, चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों को भी प्रदान करने, लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि के माध्यम से 10 औद्योगिक सेक्टर और 10 शहरों में आवासीय सेक्टर को विकसित करने और नगरों में नवीनीकरण शुल्क के बकाया ब्याज राशि पर छूट योजना सहित कई नये आयाम जोड़े हैं।

मनोहर सरकार के बजट की खास बातें

• सीएम मनोहर लाल ने बजट में पेंशन को 250 रुपये बढ़ाया है। अब एक अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों को पेंशन 2750 रुपये मिलेगी। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आय 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा की।
• अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है और उन्हें 1 लाख रुपये तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे।
• वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए इस वर्ष 1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। 
• हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
• हरियाणा में बेसहारा गौमाताओं की देखभाल और सुरक्षा हेतु वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है। 
• पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबन्धन से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन दिया जायेगा।ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य 2023-24 के लिए रखा गया है।
• कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढैचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी।
• 2023-24 में 20 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद, सिरसा के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
• राज्य में हरहित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और इससे स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से रोजगार और आय का स्रोत मिला है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरहित खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• वर्ष 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।
• इस वर्ष में HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी।
• सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा छठी से आठवीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है।
• वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव करते हुए घोषणा की कि सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• सरकार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी।
• वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव करते हुए घोषणा की कि सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक
• प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाने, वर्ष के अंत तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर करने की योजना है।
• वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।
• वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक का विस्तार किया जाएगा।
• हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में किया जाएगा।
• बजट में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया। सीएम ने बताया कि विभाग का ₹3600 करोड़ नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें ₹2000 करोड़ ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी।
• वर्ष 2023-24 में, HSVP और HSIIDC निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे।
• 2023-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता किया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.1 प्रतिशत की वृद्धि है।
• राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य की मान्यता के रूप में प्रति माह ₹1,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना ₹12,000 प्रदान किए जाएंगे।
• हरे राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर PPP संख्या का उपयोग करके अपना हरा राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य के 7 जिलों में 4341 ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार का वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
• वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
• वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क व रेल तंत्र को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए लोक निर्माण (सड़क व भवन) विभाग को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया है और यह इस वित वर्ष के अंत तक यानि अप्रैल, 2023 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।