Women Empowerment पर मिशन मोड में काम करेगा हरियाणा, महिला एवं बाल विकास विभाग में निकलेंगी भर्ती : कमलेश ढांडा
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को आश्वासन देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा पूर्व की भांति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा।;
चंडीगढ। महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम शुरू किए जाने वाली योजनाओं को लेकर हरियाणा मिशन मोड में काम करेगा। इसके लिए हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को आश्वासन देते हुए कहा कि पूर्व की भांति हरियाणा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक में हरियाणा सचिवालय के एनआईसी सेंटर से मातहत अधिकारियों के साथ जुड़ी राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने विभाग की प्रेजेंटेशन दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है। इसके लिए न केवल हर स्तर पर समीक्षा की जाएगी, बल्कि मिशन मोड में काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर जितनी भी योजनाएं संचालित कर रहा है और जो योजनाएं भविष्य में शुरू की जाने वाली हैं। इसके लिए केंद्र, राज्य से लेकर जिला स्तर पर पूरी व्यवस्था को हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए शीघ्र सिंगल नोडल अकांउट खोलने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग व सुपरवाइजर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आंगनबाड़ी वर्करों को अपना काम करने में सरलता हो, इसके लिए ई जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन आंगनवाडी केंद्रों पर शौचालय और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला परिषद के माध्यम से फंड खर्च नहीं किया गया है, उसको लेकर पंचायत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत अब पैसा राज्य सरकार की निगरानी में खर्च किया जाएगा, इससे पहले पैसा सीधे जिला को भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि इससे अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदीवर पांडेय ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।