ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के लिए खरीदी गई मशीनों के मामले में जांच के आदेश

  • सांसद नायब सिंह सैनी ने लिया कड़ा संज्ञान, जांच के बाद दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
  • विकास कार्यों के लिए 100 फीसदी अनुदान राशि समय पर खर्च करने के दिए आदेश
  • साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभाओं में गांव के विकास का खाका तैयार करें अधिकारी
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Update: 2023-05-26 10:05 GMT

Kurukshetra News : स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण में ठोस कचरा प्रबंध के लिए 5 मशीने खरीदी गई। इन मशीनों को खरीदने की जानकारी जिला परिषद की चेयरमैन और सदस्यों को नहीं दी गई। हालांकि यह मशीने एक गठित कमेटी द्वारा खरीदी गई। इन मशीनों को खरीदने के बारे में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी संतोषजनक जवाब हाउस के समक्ष नहीं दे पाए, इतना ही नहीं इस मामले को जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर ने उठाया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सांसद नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए है। इतना ही नहीं सांसद ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाया गया, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

सांसद नायब सिंह सैनी शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास संयोजन और निगरानी कमेटी (दिशा) की बैठक को संबोधित हर रहे थे। सांसद सैनी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की और तथ्य सामने आए कि 31 मार्च 2023 तक 630.54 लाख रुपए की राशि गांव की स्वच्छता के लिए प्राप्त हुई और इसमें से 254.45 लाख रुपए खर्च किए गए है जबकि 376.09 लाख रुपए मुख्यालय को वापिस भेज दिए गए। इस विषय को सांसद ने गंभीरता से लिया और बजट ना खर्च करने की रिपोर्ट तलब की। इसी बीच जिप चेयरमैन कंवलजीत कौर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ अन्य विकासकारी योजनाओं के बारे में जानकारी न देने का विषय रखा और यह भी हाउस के समक्ष बताया गया कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए खरीदी गई मशीनों के बारे में रतिभर भी जानकारी नहीं दी गई। इस विषय जिप उपाध्यक्ष डीपी चौधरी ने भी योजनाओं की जानकारी ना देने का विषय रखा। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने भी इस विषय को गंभीर बताते हुए जांच करने का प्रस्ताव रखा। इन तमाम पहलुओं को जहन में रखते हुए सांसद नायब सिंह सैनी ने ठोस कचरा प्रबंधन ग्रामीण के लिए खरीदी गई मशीनों के मामले में जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा। इतना ही नहीं कई गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए शेड तो लगा दिए गए है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं है।

सांसद ने कहा कि एमपी लैड के तहत 30 अप्रैल 2023 तक 1020.37 लाख रुपए की राशि में 812.90 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है और इसमें 691.57 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके है। इस लोकसभा में 200 विकास कार्यों में से 136 विकास कार्य पूरे कर लिए गए है और 12 विकास कार्यों पर काम चल रहा है। सभी विकास कार्यों की यूसी जमा करवाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंनें कहा, गांव का विकास का खाका ग्राम सभा में तैयार किया जाना चाहिए और ग्राम सभा में गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए, इसके लिए बकायदा मुनियादी भी करवाई जाए। इस ग्राम सभा को गंभीरता से लेना चाहिए और साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभाओं का आयोजन जरूर किया जाए। 

एजेंसियों को दिए रोजगार मेले लगाने के आदेश

सांसद नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 4 एजेंसियों को कुरुक्षेत्र में जल्द बड़ा रोजगार मेला लगाने के आदेश दिए है। इसके साथ ही इन कंपनियों के कार्यालयों की भी विजिट की जाएगी तथा जिन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, उनसे सीधा संवाद भी किया जाएगा।

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