नौ दिन बाद भी शुरू नहीं हो पाया एमआईएस पोर्टल, बच्चों के नहीं हो रहे दाखिले

हरिभूमि न्यूज.महेंद्रगढ़। नए सत्र के नौ दिन बीत जाने के बाद भी एमआईएस पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं इसके अलावा स्कूलों में शिक्षक बच्चों की एसएलसी (स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र) जारी नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सोमवार को विभाग की ओर से नया लिंक जारी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बता दें कि शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नत्र सत्र की शुरूआत करता है। इसी दिन से दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है, लेकिन इस एमआईएस पोर्टल ओपन नहीं होने के कारण दाखिला प्रक्रिया पर ब्रेक लगे हुए हैं। वहीं अभिभावक एक सप्ताह से स्कूलों में एसएलसी को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों निराश होकर लौटना पड़ रहा हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग का एमआईएस पोर्टल ओपन नहीं होने के चलते विद्यालय में बच्चों की अगली प्रमोट की प्रक्रिया भी अटकी हुई हैं। इससे सरकारी स्कूलों में कम दाखिला होने की संभावना बढ़ गई हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ट्रांसफर डाईव प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। बच्चों व अभिभावकों की परेशानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पांचवी व आठवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी अधिक परेशान

विभाग की ओर से बच्चों की ऑनलाइन एसएलसी जारी की जाती है तथा ऑनलाइन ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता हैं। कक्षा पांचवी व आठवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्कूल में दाखिला लेने के लिए एसएलसी की आवश्यकता होती है, लेकिन पोर्टल नहीं चल पाने के कारण एसएलसी जारी नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी को स्कूल बदलना है तो उसको भी एसएलसी के नहीं मिलने के कारण इंतजार करना पड़ रहा है।

एडमिशन को लेकर फंसा उम्र का पेंच

शिक्षकों का कहना है कि विभाग की ओर से नामांकन अभियान शुरू करने के निर्देश पहले ही हो चुके हैं। शिक्षकों ने यह कार्य शुरू कर दिया है। घरों में जाकर स्कूल में मौजूद सुविधाओं के भी बताया जा रहा हैं। वहीं दूसरी ओर पहली कक्षा में एडमिशन को लेकर उम्र का पेंच अभी फंसा है। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी गई। यह भी लगता है कि शायद इसी वजह से पोर्टल ओपन की डेट बढ़ा दी गई हो। शिक्षामंत्री कंवरपाल की ओर से दाखिले की उम्र में छूट का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे लेकर विभाग के मुख्यालय ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए। इस उलझन में शायद अभी तक पोर्टल ओपन नहीं किया गया।