हरियाणा के 10 जिलों में सबसे ज्यादा नशेड़ी, सीएम खट्टर ने शाह के समक्ष रखा एक्शन प्लान
नशा प्रभावित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नशे की लत के शिकार लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है।;
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नशे को रोकने का एक्शन प्लान रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सूचना और तकनीक (आईटी) की मदद लेगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल देश के 272 जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर ड्रग्स के हाट्स्पाट्स को चिन्हित किया था। इनमें हरियाणा राज्य के 10 जिले हैं। इन जिलों की पुलिस एक सुनियोजित तरीके से ड्रग्स तस्करों की धर-पकड़ में लगी है। नशा प्रभावित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नशे की लत के शिकार लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी कड़ी में 'प्रयास' नामक मोबाइल एप शुरू किया है। सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'साथी' मोबाइल एप के जरिये प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जा रही है। प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
पंचकूला में अंतरराज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय
सीएम ने कहा पंचकूला में अंतरराज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय बनाया गया है। इसके जरिये उत्तरी भारत के आठ राज्य ड्रग तस्करी के बारे में सूचनाएं एकत्रित और साझा करते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल देश के 272 जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर ड्रग्स के हाॅटस्पाॅट को चिन्हित किया था।
दवाओं से कर रहे नशा
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसी प्रतिबंधित दवाओं, जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है, उन्हें ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार को उन पर यूनिक सीरियल नंबर डलवाना अनिवार्य करना चाहिए। अपराधों, अपराधियों, पीड़ितों से संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए एक साफ्टवेयर एचएडब्ल्यूके विकसित किया गया है।
जिलों में एक्शन प्लान लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नशे के खिलाफ आईटी के जरिये लड़ाई लड़ी जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, जींद, हिसार, फतेहाबाद एवं सिरसा में स्टेट एक्शन प्लान लागू किया जा चुका है। नशे के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। प्रदेश में हर माह एनडीपीएस एक्ट के 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। राज्य में 30 जून तक 1913 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 2661 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। जून तक 253 ड्रग्स तस्करों से करीब 32 करोड़ रुपये जब्त किए गए और 13 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है।