रोहतक : 5272 परिवारों में मात्र 1222 परिवार Pradhan Mantri Awas Yojana के पात्र मिले
बीते दो साल में रोहतक जिले के ग्रामीण इलाकों से 5225 परिवाराें ने मकान बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ। अब अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय इन आवेदनाें की फिजिकल वेरीफिकेशन करवा चुका है। ताकि पात्र परिवारों का मकान बनाने के लिए पैसा जारी किया जा सके।;
अमरजीत एस गिल : रोहतक
गांवों के जिन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केेंद्र सरकार से पैसा लेकर मकान बनवाने के लिए आवेदन किया था। उनके लिए राहत की खबर यह है कि जिला प्रशासन ने अब उनकी फिजिकल सत्यापन का काम लगभग पूरा करवा दिया है। जिले में 5272 लोगाें ने मकान बनाने का पैसा लेने के लिए आवेदन किया था। इनमें से अब 1222 परिवार लाभ लेने के पात्र मिले हैं। इनमें 1222 में से 260 की अंतिम वेरीफिकेशन अभी बकाया है।
बताया जा रहा है कि यह कार्य नोडल कार्यालय द्वारा 10 दिसम्बर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों की सूची पैसे के लिए केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जितना बजट सरकार जारी करेगी, उसके हिसाब से लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। अगर सरकार कम बजट देगी तो लाभार्थियों की सूची पर प्रशासनिक कैंची चलेगी। कुल मिलाकर अभी तक योजना को लेकर पूरा असंमजस बना हुआ है। किसको मकान का पैसा मिलेगा, किसे नहीं। यह फिलहाल सही-सही नहीं कहा जा सकता है। हालांकि प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को पैसा जल्द से जल्द से मिले, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। क्योंकि योजना को लागू हुए काफी समय बीत चुका है। लेकिन लोगों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है।
तीन किश्तों में मिलता है पैसा
वेरीफिकेशन में जो आवेदन पत्र सही पाए गए हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार तीन किश्तों में पैसा जारी करेगी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आवेदनकर्ताओं की फिजिकल वेरीफिकेशन करके अवगत करवाएं। ताकि जिन परिवारों के आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक सही पाए जाते हैं, उनका नाम फाइनल करके केंद्र सरकार को अवगत करवाया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान बनाने के लिए पैसा जारी करती है।
यह थी जांच कमेटी
आवेदनों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। इनमें संबंधित गांव का सरपंच, ग्राम सचिव, ग्राम पटवारी और पंचायत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया गया है। इन चारों ने भी आवेदनकर्ता के घर पर जाकर यह देखना है कि उन्होंने आवेदन में जो जानकारियां दी हैं, वे सही हैं त्रुटिपूर्ण । अगर जानकारी गलत मिली तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
कुछ आवेदकर्ताओं ने नहीं दिया आधार नम्बर
सरकार ने तय किया हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उस परिवार का ही मकान बनवाया जाए, जिसने अपना आधार कार्ड नम्बर दिया हुआ है। पिछले दिनों अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय ने आवेदनकर्ताओं से कहा था कि वे अपना आधारकार्ड जमा करवा दें। ताकि उसको योजना से लिंक किया जा सके। बताया जा रहा है कि काफी आवेदनकर्ताओं ने अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को आधारकार्ड नहीं दिया है। जिसकी वजह से उनका आवेदन योजना से लिंक नहीं किया जा सका है। ऐसे में इस बात की आंशका है कि अब उनका आवेदन स्वत ही रद हो जाएगा।
योजना पर सरकार देती है 1 लाख 38 हजार रुपये
योजना के मुताबिक एक लाभार्थी को सरकार 90 दिन में तीन किश्तों में 1 लाख 38 हजार रुपये प्रदान करती है। पहली किश्त 45 हजार रुपये की, दूसरी 60 और तीसरी 33 हजार रुपये की होती है। इसके अलावा मकान मालिक को मकान निर्माण के दौरान मनरेगा स्कीम में 90 दिन के काम के हिसाब पैसा भी सरकार द्वारा दिया जाता है। मनरेगा की एक दिन की मजदूरी 309 रुपये है। इस हिसाब से देखा जाए तो 27810 रुपये लाभार्थी को सरकार देगी। बताया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बाद इस स्कीम में केंद्र सरकार ने पैसा जारी नहीं किया। अब चालू वित्तीय वर्ष योजना का बजट जारी होने की उम्मीद है।