Rewari Aiims : अगस्त में केंद्र सरकार के नाम होगी किसानों की जमीन, इसके बाद कराया जाएगा एम्स का शिलान्यास

हरिभूमि न्यूज  : रेवाड़ी

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्स को मूर्त रूप देने के लिए माजरा में भूमालिकों की जमीन का बड़ा हिस्सा प्रदेश सरकार के नाम हो चुका है। मंगलवार तक 400 से अधिक भू-मालिकों की जमीन सरकार के नाम हो चुकी थी। बचे हुए लगभग 80 भू-मालिकों की जमीन अभी सरकार के नाम होना शेष है। इसके लिए एम्स निर्माण समिति के पदाधिकारी लगातार बाहर रह रहे भू-मालिकों के संपर्क बनाए हुए हैं। अगस्त माह में इस जमीन के केंद्र सरकार के नाम होने की पूरी संभावनाएं हैं।

जमीनों की रजिस्ट्रियों के लिए शुरू किया कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रियां होना शेष है, जो बाहर रह रहे हैं। इनमें कुछ जमीन मालिक सेना में कार्यरत हैं। छुट्टी नहीं मिलने के कारण उन्हें आने में देरी हो रही है। कुछ जमीनें गांव की उन बहन-बेटियों के नाम हैं, जो अपनी ससुराल में रह रही हैं। कुछ जमीन मालिक दूर-दराज रह रहे हैं, जिन्हें आने में समय लग रहा है। इसके बावजूद एम्स समित के प्रधान जगदीश, जीतू चेयरमैन और समिति के पदाधिकारी रजिस्ट्रियों के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए पसीना बहा रहे हैं। समिति के प्रधान जगदीश यादव के अनुसार रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

200 एकड़ से अधिक जमीन की रजिस्ट्री पहले प्रदेश सरकार के नाम हो रही है। इसके बाद इस जमीन का सीएलयू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके लिए डीटीपी की ओर से तैयारियां की जा चुकी हैं। जमीन कंटोल्ड एरिया में होने के कारण सीएलयू की औपचारिकता पूरी करना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश सरकार इस जमीन को केंद्र सरकार के नाम करेगी। जानकार सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के नाम जमीन होने के बाद इसका शिलान्यास कराया जाएगा। संभवतया इसका शिलान्यास पीएम मोदी से कराया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं। केंद्र सरकार जमीन नाम होने के बाद एम्स निर्माण का कार्य शुरू कराने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर देगी।

जल्द साकार होगा एम्स का सपना

कैबिनेट मंत्री डा. बनवारीलाल का कहना है कि क्षेत्र के लोगों के लिए एम्स का निर्माण न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि यह क्षेत्र के विकास के लिए भी सौगात के रूप में सामने आएगा। उनका कहना है कि माजरा में एम्स निर्माण के लिए सीएम मनोहरलाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सराहनीय प्रयास किए हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास यह है कि एम्स का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो।

रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग

रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब एक सप्ताह में यह कार्य पूरा होने की संभावना है। बाहर रह रहे लोगों को आने में समय लग रहा है। रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा होने के बाद प्रदेश सरकार इस जमीन को केंद्र सरकार के नाम कर देगी, जिसके बाद एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।  - अशोक कुमार गर्ग, डीसी।