नियम 134-ए : बच्चों का दाखिला ना करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करेगा विभाग
134- ए के तहत दाखिले के लिए दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों को निजी स्कूल अलॉट भी कर दिए थे। जिस वक्त बच्चे दाखिला लेने के लिए पहुंचे। उस वक्त निजी स्कूल संचालकों ने इन बच्चों को दाखिला देने से इंकार कर दिया।;
हरिभूमि न्यूज : भिवानी
134-ए के तहत अलाट किए गए स्कूलों में बच्चों के दाखिला न करने पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने अलाटी बच्चों को दाखिला न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। इस बारे में विभाग के निदेशक ने सभी डीईईओ से जवाब भी मांगा है। चूंकि स्कूल अलॉट करने के बाद भी जिले के 25 स्कूल 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे है। तीन बार दाखिला तिथियां बढाए जाने के बाद भी निजी स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि 134 ए के तहत दाखिले के लिए दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों को निजी स्कूल अलॉट भी कर दिए थे। जिस वक्त बच्चे दाखिला लेने के लिए पहुंचे। उस वक्त निजी स्कूल संचालकों ने इन बच्चों को दाखिला देने से इंकार कर दिया। चूंकि निजी स्कूलों का आरोप है कि उनकी बकाया फीस नहीं दी जा रही है।
विगत में स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग को चेतावनी दी थी कि जब तक उनकी बकाया फीस वापस नहीं दी जाती। तब तक वे किसी भी बच्चे का 134 ए के तहत दाखिला नहीं करेंगे। इसी योजना के तहत दाखिला न करने की सूरत में शिक्षा विभाग ने जिले के 25 स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। भेजे गए आदेशों में कहा गया है कि तीन बार दाखिला की समयावधि बढाए जाने के बाद निजी स्कूल संचालक बच्चेां को दाखिला नहीं दे रहे है। ऐसे में बच्चों की पढाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने डीईईओ को निर्देश भेजकर शीघ्र कार्रवाई करने की कही है।
अभिभावकों की शिकायत पर डीईईओ ने थी रिपोर्ट
बच्चों का दाखिला न करने पर अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद उक्त अधिकारी निजी स्कूल संचालकों से बातचीत की,लेकिन उनकी तरफ से कोई खास रिसपांस नहीं दिखाया गया। जिसके बाद उक्त अधिकारी ने दाखिला न देने वाले स्कूलों की सूची विभाग के निदेशक को सौंपी थी। उसके बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने उक्त सभी स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए है। जिनमें 12 स्कूल शहर के तथा बाकी 13 स्कूल ग्रामीण व कस्बों के है।