Sunday Special: हिमाचल सरकार की इन 10 योजनाओं से लाखों परिवार हो रहे लाभान्वित, लाभ लेने के लिए पढ़ें यह खबर

Sunday Special: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में लाखों परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। सीएम जयराम ठाकुर (Cm Jairam Thakur) के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने राज्य तथा प्रदेशवासियों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत नवजात शिशु से लेकर वृद्धजनों तक लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये हैं राज्य सरकार की १० योजनाएं।

वृद्धा पेंशन योजना

हिमाचल सरकार ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80वर्ष से घटाकर 70वर्ष किया गया। 2,90,194से अधिक लाभार्थिओं को प्रतिमाह1500रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने गत दो वर्षों में लगभग 1180करोड़ धन व्यय किया है।

मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना

हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना का मुख्य उददे्श्य युवाओं को रोजगार तलाशने की जगह रोजगार उपलब्ध कराने को प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को योजना का काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। हिमाचल सरकार द्वारा लगभग 100लाभार्थियों को 1.69करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है।

अटल वर्दी योजना

हिमाचल सरकार अटल वर्दी योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दो वर्दियां प्रदान कर रही है। वर्ष 2018-19से इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से बाहरवीं तक के 8,30, 945विद्याथियों को नि:शुल्क स्कूल वर्दी दी जा चुकी है, जिसमें 73.50करोड़ का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कक्षा पहली, छठी व नौंवी के 2,56,514विद्यार्थियों को 7.84करोड़ की लागत से 2,56,514स्कूल बैग भी वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा एवं निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 2,268परिवारों को 9.92करोड़ रुपए व्यय करके लाभान्वित किया गया है।

बेटी है अनमोल

हिमाचल सरकार बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटिओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 12000रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 46,401लोगों को 12.63करोड़ रुपए खर्च करके लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों में पेंशन राशि और पेंशनधारकों की वृद्धि हेतु कारगर पग उठाए। राज्य सरकार ने कोरोना संकट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्रैमासिक अग्रिम भुगतान किया जिससे प्रदेश के कमजोर वर्गों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में कुल 577604सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष 800करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना

प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धन एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण हेतु 1.50लाख की राशि प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 4618से अधिक हो गया है। सरकार ने इस वर्ष 10,000मकानों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हिम केयर योजना

हिमाचल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से शेष बचे परिवारों को 5लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु हिम केयर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,50,000से अधिक परिवार पंजीकृत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 1लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर सरकार द्वारा 85करोड़ की राशि व्यय की गई है।

प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना

हिमाचल सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व शुरू की गई सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत 31जुलाई, 2020तक प्रदेश के 12जिलों की 2957पंचायतों में 77106किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के 80विकास खंडों में 74202किसान परिवारों ने 3556हेक्टेयर भूमि पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि को अपने खेतों में शुरू किया, इनमें से 6702बागवानों ने 230बीघा बागीचों में प्राकृतिक खेती विधि को अपनाया है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022तक प्रदेश के सभी 9.61लाख किसानों को इस योजना से जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्धन परिवारों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष स्थापित किया है। जो परिवार किसी बीमारी से ग्रसित हो और धन के अभाव से अपना उपचार न करवा पा रहा हो, उसे इस कोष के तहत राहत राशि प्रदान की जाती है। अब तक इस कोष के अंतर्गत 513परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसके लिए 7.16करोड़ की राशि व्यय की गई है।