Driving license new guideline : प्रदेश में लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवाने से पहले करवा ले ये काम, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत

भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है। ताकि लोग घर बैठे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवा सके। लेकिन इसके लिए अब ई-केवायसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। बिना ई-केवायसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। शिवराज सरकार 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू करने जा रहे है।;

Update: 2023-07-22 07:52 GMT

भोपाल ; भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है। ताकि लोग घर बैठे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवा सके। लेकिन  इसके लिए अब ई-केवायसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। बिना ई-केवायसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। शिवराज सरकार 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू करने जा रहे है। यह प्रक्रिया सारथी एप से की जा सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।

सारथी एप के माध्यम से भी ई-केवायसी करा सकेंगे लोग

इस प्रक्रिया के लिए सारथी एप में ई-केवायसी की व्यवस्था के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। आवेदन सारथी एप के माध्यम से भी ई-केवायसी करा सकेंगे। भारत सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आधार बेस्ड ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन सेवाओं में आधार की अनिवार्यता से कार्य और आसान होंगे। परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस करने की मंशा के अनुरूप सरकार काम कर रही है। साथ ही शासन स्तर पर वाहन संबंधी पुराने दस्तावेजों का ई-केवायसी कराने पर भी विचार किया जा रहा है।

15 वर्ष से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करेगी सरकार

इधर 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर केंद्र सरकार डेढ़ सौ करोड़ रुपये अनुदान भी देगी। यह अनुदान राज्य के सरकारी विभागों- कार्यालयों, निकायों, उपक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतों के 15 वर्ष या इससे अधिक वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने पर दिया जाएगा। यह राशि दो चरणों में दी जाएगी। स्क्रैप कराने की शर्त पर बकाया मोटरयान कर में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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