MP NEWS; लोकसेवा केंद्रों में काम कराना हुआ अब और भी सस्ता, शिवराज सरकार ने घटाया शुल्क
भोपाल ; मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आवेदकों की सहूलियत के लिये प्रत्येक तहसील मुख्यालय स्तर पर लोक सेवा केंद्र खोले गये हैं। ताकि आय प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन, ट्रेड लाईसेंस सहित अन्य कार्य के लिए लोगों को चक्कर नहीं लगा पड़े। इसी कड़ी में सरकार द्वारा लोगों को सहूलित देने के लिए लोकसेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर महज 40 से 50 रूपए चार्ज किया।
सरकार ने आवेदन शुल्क के दाम किए कम
जिसे अब और भी काम कर दिया गया है। प्रदेश में संचालित लोक सेवा केंद्रों में प्रोसेसिंग शुल्क को घटाने के संबंध में सीएम शिवराज ने आदेश भी जारी कर कर दिए हैं। शिवराज सरकार ने लोक सेवा केंद्रों में ली जा रही प्रोसेसिंग शुल्क को अब पहले से भी कम कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी लोग सेवा केंद्रों में प्रति आवेदन अब तक ₹40 की जगह ₹20 रूपए प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। जिसमें ₹15 83 लोकसेवा संचालक को को तथा ₹5 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को देना होगा। जिसे 20 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा।
इन सेवाओं का उठा सकते है लाभ
बता दें कि कई विभागों की 40 सेवाएं ऐसी हैं जिनका लाभ आवेदक को एक दिन में ही दिया जाता है। किसी को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन, ट्रेड लाईसेंस, तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश, अंतरिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि, जिला स्तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश की प्रतिलिपि, चालू खसरे की प्रतिलिपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि, मतदाता सूची की स्तर प्रतिलिपि, रोजगार पंजीयन इत्यादि सेवायें एक दिन में दिये जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदक को लोक सेवा केंद में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद उसी दिन उसको इन योजनाओं का लाभ मिल जायेगा।