जब तक खेती फायदे का धंधा नहीं बन जाती तब तक सरकार चैन की सांस नहीं लेगी: सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के खातेगांव विधानसभा में 1294 करोड़ से अधिक की हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया। साथ ही हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरणगांव को तहसील बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, सरकार निरन्तर कार्य रही है। जब तक खेती फायदे का धन्धा नहीं बन जाती तब सरकार चैन की सांस नहीं लेगी। किसानों के कल्याण के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। हमने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए इस क्षेत्र में नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाया। किसानों के लिए फसल ऋण का ब्याज का प्रतिशत घटाकर शून्य कर दिया है।

मप्र में हर व्यक्ति के कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं-

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम सभी विशाल परिवार हैं। हम प्रदेश में सरकार नहीं परिवार चला रहे हंै। जिस प्रकार एक परिवार में हर सदस्य के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार प्रदेश में भी हर व्यक्ति के कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। गरीब किसानों को वर्ष में मिलने वाली सम्मान निधि की राशि 12 हजार रुपए की गई है। उन्हाेंने कहा कि पुरानी सरकार ने जन-कल्याण की बहुत सी योजनाएं बंद कर दीं। हमारी सरकार ने किसानों का 2200 करोड़ रुपए का ब्याज भर कर उन्हें ऋण मुक्त किया है और शून्य प्रतिशत ब्याज पर उन्हें फसल ऋण दिया जा रहा है।

72 गांवों में पहुंचेगा पानी

परियोजना में नर्मदा नदी से देवास जिले की खातेगांव तहसील के ग्राम कुण्डगांवखुर्द से 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन कर देवास जिले के 72 ग्रामों में पहुंचाया जाएगा और 25 मेगावॉट विद्युत उत्पादन होगा। इससे हंडिया बैराज परियोजना से खातेगांव तहसील में 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। हरणगांव सहित छूटे हुए अन्य ग्रामों का सर्वे कर परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

पुरानी सरकार ने सभी योजनाएं बंद कर दी थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार ने संबल और मुख्यमंत्री तीर्थ-यात्रा योजना बंद कर दी तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना की राशि नहीं दी। हमारी सरकार ने सभी योजनाएं दोबारा चालू कीं। बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ-दर्शन कराया जा रहा है। लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर महीने बहनों के खाते में एक हजार रुपए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहनों के खाते में आने वाली राशि एक हजार से बढ़ाकर धीरे धीरे तीन हजार तक कर दी जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की 45 लाख से अधिक बेटियों को लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.25 करोड़ लाड़ली बहनें हैं।

5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार को भी लाभ

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब 21 वर्ष की बहनों और ट्रैक्टर वाले 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार की बहनों को भी लाड़ली बहना योजना की पात्रता है। पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण आज बहनें सरकार चला रही हैं। प्रदेश में बहनों की इज्जत और मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। शराब के अहाते बंद कर दिये गये हैं। बहनों के प्रति दुराचार करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान है। साथ ही दुराचारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं।

लैपटॉप और अब टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बेटे-बेटियों की पढ़ाई में पैसों की बाधा नहीं आने दूंगा। बच्चों को किताब, गणवेश, सायकल, लैपटॉप और अब टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी भी दी जा रही है। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाएगी। प्रदेश में एक लाख पदों पर सरकारी भर्ती की जा रही है, स्व-रोजगार के लिये ऋण दिलाये जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी दिया जा रहा है। हर हाथ को कार्य दिया जा रहा है। मंच पर बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की ओर से परियोजना से जुड़ी लघु फिल्म भी कार्यक्रम में दिखाई गई।