भोपाल के बगरोदा व सीहोर के बड़ियाखेड़ी में खुलेंगे औद्योगिक पार्क

भोपाल। मप्र ( MP) कैबिनेट (Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में भोपाल ( Bhopal ) के बगरोदा ( Bagroda) और सीहोर ( Sehore) के बड़ियाखेड़ी ( Badiyakhedi ) में औद्योगिक पार्क ( Industrial Park )  खोलने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। औद्योगिक पार्क खोलने से 1650 करोड़ के निवेश की संभावना सरकार ने जताई है। वहीं इससे 2 हजार को रोजगार मिलने की संभावना जताई। मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj singh Chauhan ) की अध्यक्षता में वर्चुअल हुई बैठक में अनेक मंत्रीगण वीडियो ( Vedio Confrencing ) कांफ्रेंसिंग मोड से शामिल हुए।

              मंत्रि-परिषद ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में दो नवीन औदयोगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी ) में रू. 59 करोड़ 89 लाख की लागत से विकसित किये जाने का निर्णय लिया। औद्योगिक क्षेत्र विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से नवीन उदयोगों की स्थापना के लिये प्रदेश में लगभग राशि 1650 करोड़ रुपए का निवेश होना संभावित हैं एवं 1950 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मंत्रि-परिषद ने शहरी परिवहन कोष मद को आगामी दो वर्षों तक निरंतर रखे जाने के साथ राशि 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की।

अमृत योजना में सभी 412 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगे -

मंत्रि-परिषद द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 (407 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषद) नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में जल प्रदाय, सीवरेज, फीकल स्लज प्रबंधन, जल संरचनाओं के नवीकरण, हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास की योजनाओं को मिशन कार्यकाल (वर्ष 2021-22 से 2025-26) केन्द्रांश रू. 4176.44 करोड़, राज्यांश रू. 6268.86 करोड़ एवं निकाय अंशदान राशि रू. 1234. 75 करोड़ है। तदनुसार योजना का पांच वर्षों के लिये बजट प्रावधान राशि रू. 10445.30 करोड़ (निकाय अंश को छोड़कर) है। इस प्रकार कुल योजना राशि रू. 11680.05 करोड़ है।

ग्वालियर में बनेगा 446 करोड़ की लागत से फ्लाय ओवर -

मंत्रि-परिषद द्वारा, केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना अन्तर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से (राष्ट्रीय राजमार्ग-92 भिंड-इटावा) महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन एलीवेटेड कॉरीडोर (फ्लॉय ओव्हर) के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस कॉरीडोर (फ्लॉय ओव्हर) की कुल लंबाई 6.54 किमी एवं निर्माण की अनुमानित लागत राशि रुपए 446.92 करोड़ है। इसमें सीआरआईएफ योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से रुपये 406.35 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हैं। यूटिलिटी शिफ्टिंग, विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए 40.57 करोड़ का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

लोक सेवा केंद्र संचालकों का अनुबंध बढ़ाया -

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों को भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिया कि कोरोना महामारी के कारण कोरोना कर्फ्यू अवधि (1 अप्रैल, 2021 से 31 मई 2021) में लोक सेवा केन्द्रों के बंद रहने के कारण प्रदेश के समस्त लोक सेवा केन्द्रों की पात्रता को शून्य किया गया है। लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्धि की गई है।

बांधों को मजबूती देने 551 करोड़ रू. की मंजूरी -

मंत्रिपरिषद की बैठक में बांध सुदृढीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 के लिए राशि रु. 551.20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप-2 के लिए 70:30 (विश्व बैंक: राज्य सरकार) के अनुपात में किया जाएगा।

शेयर हस्तांतरण का अनुसमर्थन -

मंत्रि-परिषद द्वारा एनएचडीसी लिमिटेड के शेयर हस्तांतरण के लिए नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड को जारी की गई कुल राशि रू. 1500 करोड़ के इक्विटी शेयर मध्यप्रदेश शासन को जारी करने एवं राशि रु. 1497,58,21,711 (एक हजार चार सौ संतानवे करोड़ अट्ठावन लाख इक्कीस हजार सात सौ ग्यारह रुपये) मप्र शासन के मद में भुगतान कर शेयर हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

चार नए निजी विवि को मंजूरी -

मंत्रि-परिषद ने चार नवीन निजी विश्वविद्यालयों प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।