Ladli Behna Yojana : बैंकों की मनमानी, लाडली बहना योजना की पहली किस्त बैंकों ने ही कर दी खर्च

Ladli Behna Yojana : मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज लाडली बहना योजना लाकर महिलाओं को साधने में जुटे हुए है तो वही बैंकें अपनी मनमानी कर शिवराज के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए है।

दरअसल, सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना बैंक राह का रोड़ा साबित हो रही है। लाडली योजना की राशि बहनों को मिली, लेकिन बैंकों की मानमानी के चलते बहनों के हाथ नहीं आई। जानकारी के अनुसार प्रदेश की ऐसी हजारों महिलाओं के खाते में योजना के 1000 रुपए तो आए लेकिन बैंकों ने अलग-अलग शुल्क लगाकर उनकी राशि काट ली। ऐसे में कई लाड़ली बहने योजना की राशि से वंचित रह गई।

करीब 5000 महिलाओं को नहीं मिल पैसे!

बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसे करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जैसे ही महिलाओं के खातों में योजना के 1 हजार रूपये डाले गए वैसे ही बैंकों ऐसी महिलाओं के खातो से राशि काट ली जिनके खातों से लंबे समय से लेनदेन नहीं हुआ था। बैंकों ने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने तक का चार्ज काट लिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसी कई महिलाएं है जिनकी दूसरी किस्त भी बैंक की शुल्क अदाएगी में चली जाएगी।

18 हजार महिलाओं को नही मिली किस्त

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करीब 18 हजार महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की पहली किस्त नहीं पहुची है। यह वो महिलाएं है जिनके खाते अभी तक डीबीटी एक्टिवेटेड नहीं हुए हैं।

आपको बता दें कि लाड़ली बहना योजना की लाड़ली बहनों के खातों में सरकार द्वारा अंतरित की गई राशि से न्यूनतम बैलेंस नही होने से सेवा शुल्क काटे जाने की खबरे है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले बैंक खातों सहित सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक, इन खातों पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं।

खबरे सामने आने के बाद स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने निर्देश जारी कर निष्क्रिय खातों वाली लाड़ली बहनाओं के खाते, जन धन खातों में परिवर्तित करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके।