मध्यप्रदेश सरकार ने बदला तीन दिन पहले जारी अपना ही आदेश, अब पंचायतों का संचालन अधर में

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों के संचालन के संबंध में जारी अपने ही आदेश को तीन दिन बाद बदल दिया। चुनाव स्थगित होने के बाद सरकार ने इस आदेश के जरिए पंचायत सचिवों एवं प्रशासकीय समितियों के प्रधानों को पंचायतों के संचालन के अधिकार दिए थे। यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों के साथ जनपद एवं जिला पंचायतों के लिए भी लागू की गई थाी।

इसलिए बदला गया फैसला

माना जा रहा है कि चूंकि प्रशासकीय समितियों के जरिए पंचायतों के संचालन का निर्णय कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा लिया गया था, इसलिए इसे बदल दिया गया। खास बात यह है कि आदेश रद्द करने के बाद पंचायतों के संचालन के संबंध कोई नए निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए उनका संचालन अधर में लटक गया है। लिहाजा, पंचायतें काम करेंगी या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ तय नहीं है।