मप्र में संचालित कई योजनाएं हो सकती है बंद, मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
मप्र में संचालित उन योजनाओं पर ब्रेक लगाया जा सकता है, जिनकी उपयोगिता अब नहीं के बराबर रह गई है या फिर उन योजनाओं के नतीजे अच्छे नहीं हैं। ऐसी योजनाओं के लिए वित्त्ाीय वर्ष 2022-23 के बजट में राशि अलाटमेंट नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को हुई टास्क फोर्स की बैठक में विशेषज्ञों से मप्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यदि रिपोर्ट निगेटिव हुई तो ऐसी योजनाओं को बंद करने का निर्णय ले लिया जाएगा।;
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में जीडीपी वृद्धि के उद्देश्य से राज्य शासन की ओर से गठित टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों का प्रदेश के बजट निर्माण में उपयोग किया जाएगा। बजट के लिए विचार मंथन की प्रक्रिया में इन सुझावों को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट कुछ इस तरह से बने कि सभी वर्गो को इसका लाभ मिले। जिन योजनाओं को आगे संचालित किया जाना है या फिर नहीं, इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएं। ताकि उस अनुसार निर्णय लिया जा सके।
बैठक में यह विशेषज्ञ हुए शामिल-
इस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, आर्थिक विशेषज्ञ, टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. एनआर भानुमूर्ति-बैंगलुरु, प्रो. कन्हैया आहूजा-इंदौर और प्रो. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुझाव प्रस्तुत किए। भानुमूर्ति ने प्रेजेंटेशन भी दिया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव वित्त मनोज कुमार गोविल बैठक में उपस्थित थे।