पीडब्ल्यूडी में होंगे अब ये पद , संविदा और पीईबी से कराई जाएगी नियुक्तियां

भोपाल।राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में सिविल की ही तरह बने पीआईयू के सुदृढ़ीकरण का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अब पीडब्ल्यूडी (सिविल) की ही तरह पीडब्ल्यूडी (भवन) में प्रमुख अभियंता का अलग से पद होगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी भवन में मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री भवन व उपयंत्री, वास्तुविद आदि को मिलाकर कुल 223 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इनके पद नाम भी बदलने का निर्णय लिया गया है। यह सभी पद विभागीय भर्ती नियमानुसार संविदा नियुक्ति गेट, पीईबी के माध्यम से होगी।

 मुख्य अभियंता को पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता समान अधिकार किए प्रदान

राज्य शासन ने पीआईयू के सुदृढ़ीकरण का आदेश कर दिया जारी

परियोजना संचालक का पदनाम अब प्रमुख अभियंता भवन होगा

जारी आदेश के अनुसार परियोजना संचालक का पद नाम अब प्रमुख अभियंता भवन होगा। अतिरिक्त परियोजना संचालक का मुख्य अभियंता भवन, संयुक्त परियोजना संचालक का अधीक्षण यंत्री भवन, संभागीय परियोजना संचालक का पद नाम कार्यपालन यंत्री भवन, परियोजना यंत्री का सहायक यंत्री भवन व सहायक परियोजना यंत्री का पद नाम उपयंत्री भवन होगा। विभागीय मैन्युअल के अनुसार पीआईयू की स्थापना प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष (प्रमुख अभियंता) एवं मुख्य अभियंता भवन को मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के समान प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है।

मप्र शासन से जारी आदेश के अनुसार पीआईयू के सुदृढीकरण के लिए मानव संसाधन में वृद्धि किए जाने के बाद वर्तमान स्वीकृत पदनाम को प्रशासकीय अधिकार दिए जाने के बाद पद नाम भी परिवर्तित हो जाएंगे। पीआईयू को वास्तुविद आदि व्यय के उपरांत एक फीसदी राशि अतिरिक्त रूप से खर्च कर सकेंगे। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण, हार्डवेयर साफ्टवेयर खरीदी तथा नवाचार व्यय किए जाने की भी अनुमति दी गई है।

पीआईयू भवन में पदस्थ इंजीनियरों का कुछ इस तरह से होगा वेतनमान

प्रमुख अभियंता भवन को सिविल के समान ही वेतन व भत्ते मिलेंगे। मुख्य अभिंयता को 1,29700 से 2,14,300 तथा 34 फीसदी डीए सहित अलग से राशि मिलेगी। इसी तरह अन्य पदों पर पीडब्ल्यूडी सिविल की ही तरह उसी अनुपात में वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे। भृत्यों की नियुक्ति भी संविदा व आउटसोर्सिंग से की जाएगी। भृत्यों को 13950 रुपए वेतन मिलेंगे। इसके अलावा इंजीनियरों के अलग अलग पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय भी लिया गया है।