ओबीसी आरक्षण पर गरमाई राजनीति, कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार
ओबीसी आरक्षण पर एमपी में राजनीति गरमा गई है. पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह और धोखा दिया है. उनके हित और हक में कोई उपलब्धि नहीं है. मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किया.;
भोपाल. ओबीसी आरक्षण पर एमपी में राजनीति गरमा गई है. पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह और धोखा दिया है. उनके हित और हक में कोई उपलब्धि नहीं है. मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किया.
आजादी के बाद मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा स्थान मिला. कांग्रेसी बताएं कि किस राज्य में उसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया. कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने का काम करते हैं. हमारी सरकार ओबीसी के हितों में काम कर रही है.
बता दें कि कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू करने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किये.
कमल नाथ ने कहा था कि आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गयी, लेकिन सरकार द्वारा उचित पैरवी नहीं की जाने से बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो पाया. अगर सरकार सशक्त पक्ष समर्थन करें तो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा. पूर्व में 2003 में भी कांग्रेस सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था, तब भी शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 10 साल तक मामला अदालत में लटका रहा और अंत में आरक्षण निरस्त हो गया. शिवराज सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्यागकर, सामाजिक न्याय में सहयोग करना चाहिए.