MP News: शिवराज सरकार करने जा रही नई रेत नीति लागू! ये होंगे बदलाव

MP News : मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में शिवराज सरकार अब रेत नीति में बदलाव करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट से हरी झंड़ी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

दरअसल, खनिज विभाग द्वारा नई रेत नीति तैयार की है। नई रेत नीति को अभी फिलहाल कैबिनेट में पास होने के लिए भेजा गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। खबरों के अनुसार नई रेत नीति के तहत अब ठेकेदारों को पहले आधी राशि जमा करनी होगी। इतना ही नहीं खदान लेने के लिए ठेकेदार को पर्यावरण और उत्खनन विभाग की अनुमति लेनी होगी।

नई रेत नीति के नियम!

नई रेत नीति के तहत खनिज विभाग द्वारा कई प्रावधान बनाए है। जिसके अनुसार रेत ठेकेदार को पहले आधी राशि जमा करना होगी, इससे पहले 25 प्रतिशत राशि जमा कराई जाती थी। साथ ही अब ठेकेदार अपने दामों पर रेत नहीं बेंच सकेंगे, इसके लिए खनीज विभाग ने कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। नई रेत नीति के अनुसार समूह बनाकर तहसील स्तर पर खदाने नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तीन साल के लिए खदानों की नीलामी होगी।

कमलनाथ सरकार ने किया था बदलाव

आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में साल 2019 में कमलनाथ सरकार में रेत नीति बनाई गई थी। उस दौरान जब खदानों को काफी जयादा कीमतों में नीलाम किया गया था, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि ठेकेदार नीलामी की राशि नहीं निकाल पाए थे। उस समय जो खदानें 250 करोड़ में नीलाम होती थीं, उन्हें कमलनाथ सरकार के दरौन करीब 1500 करोड़ में नीलाम किया गया था। वही सरकार को भी इससे काफी हानि हुई थी, क्योंकि प्रदेश के करीब 18 जिलों में ठेकेदारों ने समय से पहले खदानें छोड़ दी थी।