इस बार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे विधानसभा प्रत्याशी, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में 2500 करोड़ तक पहुंचेगा कुल खर्च
इस साल 2023 के अंत में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना ,मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारो के चुनाव के दौरान खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है।;
इस साल 2023 के अंत में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना ,मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारो के चुनाव के दौरान खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है।अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर्फ मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में ही इस बार 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकता है। साथ ही जांच एजेंसी ने अभी से नजर रखना शुरु कर दिया है कि तय सीमा से ज्यादा और अवैध धन चुनाव में नही खर्च हों।
सभी 52 जिलों के कलेक्टर और एसपी से की बैठक
चुनाव आयोग ने अभी से तैयारिया शुरु करते हुए मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर और एसपी से चुनाव तैयारियों की चर्चा के साथ ही आयकर विभाग के अफसरों से चर्चा भी की है और खर्च पर निगरानी रखने का आदेश भी दिया है । दिल्ली से भोपाल आई निर्वाचन आयोग की टीम ने मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है । निर्वाचन आयोग की बैठक में सामने आया कि 2018 में हुए सीजर को आधार नहीं बनाया जाए। गुजरात और कर्नाटक में हुए चुनाव में बीते 5 सालों में चुनाव में जब्ती 10 गुना बढ़ी है।
6-8 अक्टूबर को जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना
इन 5 प्रदेशों में 15वीं विधानसभा का गठन 13 दिसंबर 2018 को हुआ था, इसको ध्यान रखते हुए इन प्रदेशो में 13 दिसंबर के पहले 16वीं विधानसभा का गठन करना जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग का कमीशन जल्द ही मप्र पहुंच सकता है। सूत्रो के अनुसार माना जा रहा है कि 6 से 8 अक्टूबर के बीच चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही चुनाव का मतदान 25 से 30 नवंबर के बीच हो सकती है।
इस बार चार्टर्ड विमानों पर नजर रखी जाएगी
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कोई अवैध धन का प्रयोग नही कर पाए इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा बेहद ध्यान रखा जा रहा है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने प्रदेश के बुधवार को आयकर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट सिविल एविएशन, सीआईएसएफ और आरपीएफ अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव आयोग ने स्टेट एविएशन विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश में किसी भी हवाई पट्टी पर चार्टर्ड विमान आता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।