विधानसभा में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा, स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्रवाई

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे फिर चुनाव की प्रक्रिया क्यों जारी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार सिर्फ नतीजे रोककर लोगों को गुमराह कर रही है। सच यह है कि भाजपा सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के प्रति गंभीर नहीं है। सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के आरोपों का तीखा प्रतिवाद किया। इसके बाद मचे हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई।;

Update: 2021-12-23 06:36 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे फिर चुनाव की प्रक्रिया क्यों जारी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार सिर्फ नतीजे रोककर लोगों को गुमराह कर रही है। सच यह है कि भाजपा सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के प्रति गंभीर नहीं है। सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के आरोपों का तीखा प्रतिवाद किया। इसके बाद मचे हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। खबर है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया गया है कि ओबीसी आरक्षण के मामले को तत्काल सुना जाए। इसे लेकर सरकार कल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। फिलहाल विधानसभा के अंदर और बाहर इस मसले को लेकर हंगामा जारी था और सदस्य एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।


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