चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत तो राजस्थान सरकार देगी 30 लाख का अनुदान

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस के कारण महामारी के बीच चुनावों की घोषण की गई है। यहां नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए आनुग्रहिक अनुदान (एक्स ग्रेशिया ग्रांट) स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर यह मंजूरी दी है। यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।

गहलोत बोले- कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे यही हमारा प्रयास

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समेकित बाल विकास सेवाएं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नगण्य करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है जिसके लिए वैश्विक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप गर्भवती महिलाओं, किशोरियों तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।

इस दौरान उन्होंने विभाग के माध्यम से चल रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गांव-ढ़ाणी तक महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य का कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे। उन्हें पौष्टिक आहार मिले और समय पर माताओं एवं शिशुओं का टीकाकरण हो।