कोरोना वायरस के मद्देनजर की गई पहल- राजस्थान में अब सचिवालय की बैठकें वीडियो कान्फ्रेंस से होंगी

राजस्थान में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर आम लोगों के साथ-साथ नेताओं को भी है। पिछले कुछ दिनों पहले ही प्रदेश में कई नेता कोरोना की चपेट में आए थे। इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर नयी पहल करते हुए शासन सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठकों के स्वरूप में बदलाव किया है।;

Update: 2020-09-07 12:35 GMT

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर आम लोगों के साथ-साथ नेताओं को भी है। पिछले कुछ दिनों पहले ही प्रदेश में कई नेता कोरोना की चपेट में आए थे। इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर नयी पहल करते हुए शासन सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठकों के स्वरूप में बदलाव किया है। अब सचिवालय में आयोजित की जाने वाली अधिकतर बैठकें कॉन्फ्रेंस हॉल व कमेटी रूम के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जायेंगी। मुख्य सचिव ने सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत की। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव यत्री राठौड़ की मौजूदगी में सोमवार को अपने कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ सिलिकोसिस प्रकरणों की समीक्षा की।

ये हुए बैठक में मौजूद

इस वीडियो कान्फ्रेंस बैठक से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने अपने -अपने कक्ष से जुड़कर भाग लिया। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से बैठक के इस नए स्वरूप के बारे में राय जानी। इस पर सभी ने एक स्वर में इस नयी पहल का समर्थन करते हुए कहा कि वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी बिन्दुओं पर बहुत सहज ढंग से संवाद हुआ है और इससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के साथ ही समय की भी बचत होगी। पहली वीडियो कान्फ्रेंस बैठक के सार्थक परिणाम मिलने के बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को भी उनके द्वारा की जाने वाली बैठकें यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए। 

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