rajasthan crisis : विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पायलट
राजस्थान में राजनीतिक संकट गरमाता जा रहा है। गहलोत बनाम सचिन पायलट के दरमियान ऐसी दीवार खिंच गई है कि अब दोनों के रिश्ते सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब राजस्थान का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। खबर है कि सचिन पायलट सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।;
जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक संकट गरमाता जा रहा है। गहलोत बनाम सचिन पायलट के दरमियान ऐसी दीवार खिंच गई है कि अब दोनों के रिश्ते सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब राजस्थान का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। खबर है कि सचिन पायलट सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। दरअसल, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सचिन पायलट गुट के विधायकों को नोटिस दिया गया है। इसी नोटिस के खिलाफ अब सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट का रख करेंगे, इसके लिए आज ही याचिका दाखिल की जा सकती है।
कल तक दे सकते हैं नोटिस का जवाब
दरअसल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों को नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब 17 तारीख तक देना है, जिसमें बताना है कि बैठक में ना आने पर उनकी सदस्यता क्यों ना रद्द कर दी जाए।
पायलट की वकीलों के साथ चल रही थी चर्चा
बता दें कि पिछले दो दिनों से नोटिस को लेकर सचिन पायलट अपने वकीलों के साथ चर्चा कर रहे थे। सचिन पायलट चाहते हैं कि कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर विधायकों को एक गुट के रूप में मान्यता दिलवाई जाए। स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने का एक आधार ये भी होगा कि विधायकों को नोटिस का जवाब देने को दो ही दिन का समय दिया गया है जो बेहद कम है। जबकि विधान के मुताबिक विधायकों को अपनी सफाई और स्पष्टीकरण देने के लिए समुचित मोहलत देने का प्रावधान है।
नोटिस को बताया अधिकारों का अतिक्रमण
सचिन पायलट गुट की ओर से इस नोटिस को अधिकारों का अतिक्रमण और मनमानी बताया जा रहा है। इसी मसले को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कुल 22 विधायकों को नोटिस दिया गया था।