सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से किया लागू, अखिलेश यादव बोले...

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot,) ने बुधवार को राज्य का आम बजट(General budget) 2022-23 पेश किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में बजट (budget in the assembly) पेश करते हुए राज्य के कर्मचारियों (employees) के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए। अशोक गहलोत ने अगले साल से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की।

CM गहलोत ने कहा कि 1 जनवरी 2004 से जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 10000 नए होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। वही 1 अप्रैल 2022 से मानदेय श्रमिकों के मानदेय में 20% की वृद्धि की जाएंगी, और कर्मचारियों के लिए 2013 की एसीपी प्रणाली लागू भी होगी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने गैर-अनुमोदित पत्रकारों के लिए भी 50 लाख के बीमा की घोषणा की। इसी बीच अशोक गहलोत के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा (BJP) के अलावा सभी पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात कह रहे है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ऐलान किया था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो वह पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। वही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी, तो वह पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर देगी हैं।