सीएम योगी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की, दिए यह निर्देश
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंत्रिपरिषद सदस्यों की मौजूदगी में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की कार्ययोजना की समीक्षा की। इसके साथ ही सभी मंत्रियों के लिए पीएम शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। पढ़िये रिपोर्ट...;
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने लखनऊ (Lucknow) के लोकभवन (Lok Bhawan) में मंत्रिपरिषद सदस्यों की मौजूदगी में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश में प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी। यह योजना 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' के प्रयासों की शृंखला में अत्यंत उपयोगी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की सभी वर्तमान तथा भावी प्रक्रियाओं को एक केन्द्रीयकृत पोर्टल में सम्मिलित किया जाएगा। क्रॉस-सेक्टोरल इंटरेक्शन के माध्यम से परियोजनाओं की प्राथमिकता तय होगी। परियोजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग भी संभव होगी।
उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के सफल क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाने और लागत में कमी करने में मदद मिलेगी। यह योजना रोजगार सृजन पर ध्यान देगी। साथ ही आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।
सीएम योगी ने कहा कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से मौजूदा और प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में पीएम गति शक्ति के संबंध में शासन स्तर पर तीन अलग-अलग समितियां गठित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लॉजिस्टिक्स दक्षता की जांच के लिए योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने गति शक्ति पोर्टल पर अभी तक के कार्यों पर संतोष जताया। अभी तक नहर, औद्योगिक पार्क, नदियां, जल संसाधन, खनन, पर्यटन, आर्थिक परिक्षेत्र, बाढ़ मानचित्र, वन आदि 17 विषयों को एकीकृत किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल को और उपयोगी बनाने के लिए पोर्टल पर भूमि अभिलेख, ड्रेनेज, बिजली ट्रांसमिशन, सड़क, सीवर लाइन, जलापूर्ति, बिजली के पोल, ट्रैफिक लाइट पोल, बस टर्मिनल और सरकारी भवनों का विवरण भी अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा निर्देश दिए कि किसान बाजार, डेयरी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक, आबकारी, खाद्य सुरक्षा, सिटी मास्टर प्लान, स्कूल-कॉलेज, मंडी अवस्थापना आदि विषयों को भी पोर्टल पर स्थान दिया जाए। यह कार्य तीन माह में पूरे हो जाने चाहिए।