UP Cabinet Meeting: वरिष्ठ वकील अजय मिश्र होंगे यूपी के नए एडवोकेट जनरल, जानिये...

लखनऊ स्थित लोकभवन में आज सीएम योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई।;

Update: 2022-05-10 11:37 GMT

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lucknow) स्थित लोकभवन (Lok Bhawan) में आज सीएम योगी सरकार (CM Yogi Government) की कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) हुई। इसमें कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। वरिष्ठ वकील अजय मिश्र (Ajay Mishra ) को उत्तर प्रदेश का नया एडवोकेट जनरल (UP New Advocate General) नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। खास बात है कि कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने पर भी सहमति दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवरिया के मूल निवासी अजय मिश्र वर्तमान में प्रयागराज में रहते हैं। वे यूपी के एडवोकेट जनरल के पद पर राघवेंद्र सिंह की जगह लेंगे। एडवोकेट जनरल की दौड़ में कई वरिष्ठ वकील थे, लेकिन अजय मिश्र ने सबको पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 1981 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। इसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट आ गए। उन्हें यूपी का नया एडिशनल एडवोकेट बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। ऐसे में अजय मिश्रा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखेंगे।

13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। नौ विभागों में 24 पद यूपी के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सृजित किए गए हैं। लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद इन पदों को आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। इसमें ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप विजेता शामिल हैं। पैरालंपिक के विजेता भी शामिल किए जाएंगे। ये सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे।

इन प्रस्तावों को किया गया पास

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के 24 राजपत्रित पदों पर खिलाडियों की यूपी के नौ विभागों में सीधी नियुक्ति की जाएगी।

2. ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ के खिलाड़ियों को यह आसार मिलेगा।

3. बीडीओ, बीएसए ,डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी,नायब तहसीलदार आदि पदों पर 24 नियुक्तियां होंगी।

4. एक सितंबर 2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।

5. यूपी सरकार ने पांच हवाईअड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया। अब यह सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे। सरकार इसके लिए सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करेगी।

6. सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर 'भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे।

7. कैबिनेट ने सीनियर एडवोकेट अजय मिश्र को प्रदेश महाधिवक्ता नियुक्त किया।

8. 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र होगा।

Tags:    

Similar News