शिवराज सरकार पर संवैधानिक सवाल! राज्यसभा सांसद तन्खा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

भोपाल। राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख कर मध्यप्रदेश के एक सीएम की सरकार को कोरोना जैसे संकट के दौरान संवैधानिक व्यवस्था का माख़ौल निरूपित किया है।

श्री तनखा ने पत्र में कहा कि भारत और दुनिया को बेहद अफसोस के साथ COVID-19 से जूझना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि गैरकानूनी तरीके से डिजाइन किए गए और खराब कल्पना किए गए एक-आदमी के खिलाफ लिखने के लिए मजबूर होना मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों पर एकतरफा जोर देता है। यह शेंनिगन गंभीर रूप से प्रभाव डालता है और कोरोनो वायरस के खिलाफ युद्ध को प्रभावित करता है।

23 मार्च को भोपाल में तालाबंदी के बीच एक मुख्यमंत्री ने बिना मंत्रिमंडल के शपथ ली। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि "मुख्यमंत्री को अपने कार्यों के अभ्यास में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी।"

सच है, एक सीएम को अकेले में शपथ दिलाई जा सकती है। यह एक जवाबदेह मंत्रिमंडल के गठन की दिशा में पहला कदम है। 15% की एक बाहरी सीमा जिसमें सीएम शामिल हैं, मंत्रियों की परिषद में शामिल होने की संख्या पर संवैधानिक पूर्ण विराम सा क्यों दिख रहा है। यह जरूरी है कि एक कैबिनेट हो जिसकी सहायता या सरकार के कार्य को सलाह देने के लिए राज्यपाल के नाम पर किया जाता है।

एकमात्र सीएम की सरकार यानी बिना मंत्रिमंडल के एक आदमी की सरकार एक अकल्पनीय संवैधानिक व्यवस्था प्रतीत हो रही है।

उन्होंने कहा कि यह सब देख महान डॉ अंबेडकर की आत्मा जिनकी जयंती 14 अप्रैल को है, इस संवैधानिक संकट की चपेट में आंसू बहा रही होगी।

श्री तन्खा ने पत्र में कहा कि इसके अलावा मध्य प्रदेश Covid19 की चपेट में है। इंदौर में स्थिति दर्ज की गई मौतों के उच्चतम प्रतिशत के साथ गंभीर है।

इंदौर को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। भोपाल सचिवालय / कार्यालयों में तैनात 45 प्लस IAS और अन्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पतन की पीड़ा का सामना करता है।

अन्य कस्बों को भले ही अस्थिर रूप से सुरक्षित किया गया है लेकिन घमंड के लिए नगण्य परीक्षण के साथ। महामारी के लिए राज्य की नौकरशाही / पुलिस की प्रतिक्रिया दयनीय दिख रही है।

अब नौकरशाहों की सलाह पर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ ईएसएमए के तहत कार्रवाई की घोषणा की गई है , जबकि प्रधानमंत्री के आह्वान पर महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरे विपक्ष सहित देश एकजुट है।

7.5 करोड़ लोगों का धैर्य महीन है। आज की स्थिति में मध्यप्रदेश को जवाबदेह मंत्रिमंडल का लाभ खास तौर पर एक स्वास्थ्य मंत्री का न होना अफसोसजनक है।

संवैधानिक / कैबिनेट जवाबदेही विश्वास और सार्वजनिक विश्वास का विषय है। मुख्य सचिव के स्वास्थ्य के बारे में सीएम का जवाब समझ में नहीं आता है, ठीक वैसे ही जैसे कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का काम जारी रखने और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करने की लालायित औऱ जिद सी प्रतीत कर रही थीं। श्री तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर, जो कल तक काफी जल्दी में दिखते थे बहुमत प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर रहे थे, ने बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायकों की बंदी की उपेक्षा की? फिलहाल इस संवैधानिक आक्रोश के बावजूद एक रहस्यपूर्ण चुप्पी बनाए हुए है।

मध्य प्रदेश एक कैबिनेट द्वारा शासित होने के योग्य है। यह संविधान का आदेश है। मध्य प्रदेश को इस संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से इस चरम संकट की स्थिति में।

वैकल्पिक रूप से, अगर मुख्यमंत्री अपने नियंत्रण से बाहर के मुद्दों के कारण अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में असमर्थ हैं, तो संवैधानिक मशीनरी के टूटने का एक मामला मध्य प्रदेश राज्य में आत्म-स्पष्ट हो जाएगा की संघ को राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विचार करने के लिए सोचना जायज है।

विवेक तनखा ने लिखा कि, यह एक मतदाता, मध्य प्रदेश के एक नागरिक, एक जिम्मेदार वकील और सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार के लिए संसद के सदस्य और राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा नागरिक अधिकारों के अंतिम रक्षक यानी भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जीवन की सुरक्षा के लिए एक विनम्र अपील है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग की खातिर।