बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना है तो कर लें इतने रुपये का इंतजाम, आयोग ने तय कर दी राशि

बिहार में अगले महीने पंचायत चुनाव शुरू होंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के दौरान जमा की जाने वाली राशि तय कर दी है।;

Update: 2021-07-09 07:48 GMT

बिहार (Bihar) में अगस्त महीने में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) शुरू होंगे। यदि आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशी (panchayat election candidate) बनना चाहते हैं तो नामांकन के दौरान जमा करने के लिए आपकी जेब में इतने रुपये होने चाहिए। बिहार निर्वाचन आयोग (Bihar Election Commission) की ओर से यह तय कर दिया है। जारी निर्देश के मुताबिक सरपंच व मुखिया (sarpanch and chief) को अपना नामांकन (nomination) के वक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक हजार रुपये जमा कराने होंगे। वहीं वार्ड सदस्यों (ward members) और पंचों (punches) को नामांकन के दौरान आयोग के पास 250 - 250 रुपये राशि जमा करनी होगी।

पंचायत चुनाव से दूर रहेंगी सियासी पार्टियां

बिहार निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किसी सियासी दल का हिस्सा नहीं होंगे। इसको लेकर आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) में यह ध्यान दिया जाए कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी सियासी पार्टी के झंडे का प्रयोग नहीं करेगा। ना ही इसमें सियासी पार्टियों (political parties) के बैनर का उपयोग होगा। यह भी कहा गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में या बिल्डिंग की दीवारों पर कोई बैनर, पोस्टर नहीं चिपकाया जाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव में यदि सियासी पार्टियों की भागीदारी या प्रत्याशी से सीधा संबंध पाया जाता है तो उक्त प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

आपको बता दें कि बिहार में अगस्त महीने से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस समय राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं में जुटाने में लगा हुआ है। 10 चरणों में होने वाले चुनाव का समापन अक्टूबर महीने में होगा। इस दौरान सभी जिलाधिकारियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना होगा। वहीं डीएम से 4 से 5 दिनों में चुनाव का प्लान भेजने को कहा गया है। आयोग का कहना है कि जिलों की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम प्लानिंग निर्धारित होगी। जिसको अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।

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