जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास, पक्ष में 370 और विरोध में 70 वोट पड़े

नेशनल कान्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मेरा राज्य जलाया जा रहा हो, तब मैं अपने घर के अंदर क्यों रहूंगा? यह वह भारत नहीं है जिस पर मुझे विश्वास है।

गिलगिट बल्टिस्तान के कार्यकर्ता सेंज एच. सेरिंग ने कहा कि हम भारत के विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए कहते हैं। नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षित सीटों का गिलगित-बाल्टिस्तान से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्य सभा और लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम क्यों सोचते हैं कि यह वास्तव में एक काला दिन है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी हुई है और हमारे अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला का ठिकाना अभी भी स्पष्ट नहीं है। हम अब भी जानना चाहते हैं कि वह कहां है?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसन मसूदी ने लोकसभा इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि नहीं जी हमने कब कहा था.. आप कहते हैं कि ये अस्थायी था, आप गोपालस्वामी की तकरीर (भाषण) पढ़िए। मुखर्जी (श्यामा प्रसाद मुखर्जी) के आशीर्वाद से 370 बना। 

लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग शेरिंग ने लोकसभा में कहा कि यूपीए ने 2011 में कश्मीर को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, जम्मू ने भी संघर्ष किया और केंद्रीय विश्वविद्यालय लिया। हमने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी जी ने हाल ही में हमें एक विश्वविद्यालय दिया है। 

लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग शेरिंग ने लोकसभा में कहा कि इस निर्णय के साथ क्या खो जाएगा? सिर्फ दो परिवार रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। 

नजरबंदी की खबरों के बीच फारूक अब्दुल्ला सामने आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि भारत के गृहमंत्री इस तरह से झूठ बोल सकते हैं। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि किसी को भी हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया। 

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर एक और जहां सदन में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया है, जो कि असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की।

सुप्रिया सुले ने कहा कि आप राज्य को विभाजित कर रहे हैं, मेरा एकमात्र सवाल यह है कि क्या आपके पास जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष और पारदर्शी हैं? लद्दाख में विधानसभा क्यों नहीं है?