Chandrababu Naidu Arrest: चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध, TDP ने आज आंध्र प्रदेश बंद का किया आह्वान
Chandrababu Naidu Arrest: आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद राज्य में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे है। टीडीपी ने आज राज्य में बंद का आह्वान किया है। पढ़ें रिपोर्ट...;
Chandrababu Naidu Arrest: आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद राज्य में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इसी बीच, टीडीपी चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार यानी आज पार्टी ने आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है। पवन कल्याण की जन सेना पार्टी या जेएसपी ने राज्य बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। रविवार को चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
टीडीपी ने बंद का आह्वान किया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीडीपी एपी अध्यक्ष के अत्चन्नायडू ने पार्टी कैडर, लोगों और नागरिक समाज से आंदोलन में भाग लेने और इसे सफल बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की 'अवैध' गिरफ्तारी, टीडीपी कार्यकर्ताओं पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बदले की राजनीति के विरोध में है। वहीं, टीडीपी के एक नेता ने कहा कि 10 सितंबर को लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जनता के लिए कार्य करने वाले नेता को सरकार ने अपनी राजनीति के तहत जेल में डाल दिया है। इससे पहले, टीडीपी के समर्थक अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद टूट गए और विशाखापत्तनम में भूख हड़ताल पर बैठ गए।
चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल ले जाया गया
चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राजमुंदरी सेंट्रल जेल ले जाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री की रिमांड से पहले जेल में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। आंध्र प्रदेश सीआईडी प्रमुख एन संजय ने शनिवार को कहा कि उन्हें कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग से जुड़े धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सीआईडी ने बताया कि जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे कि निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले, तत्कालीन राज्य सरकार ने 371 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान की, जो सरकार की पूरी 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।