अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर की जान को खतरा, सरकार ने दी Z श्रेणी की सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से खतरा है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने अब्दुल नजीर और उनके परिवार को जेड कटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।;
अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से खतरा है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने अब्दुल नजीर और उनके परिवार को जेड कटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों से जस्टिस एस अब्दुल नजीर की जान को खतरे की चेतावनी दी थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला लिया।
The Centre has decided to provide 'Z' category security cover to Justice S Abdul Nazeer, who was part of the SC bench which pronounced the Ayodhya verdict, and his family members in view of the threat from the Popular Front of India (PFI)
— ANI Digital (@ani_digital) November 17, 2019
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गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश
मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को सुरक्षा देने के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है।
यदि सुप्रीम कोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर जब बेंगलुरू, मंगलुरू और राज्य के किसी भी हिस्से में सफर करेंगे तो उन्हें कर्नाटक कोटा से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही सुरक्षा अपने परिवार को भी मिलेगी। इस श्रेणी की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक और पुलिस के लगभग 22 जवान तैनात होते हैं।
जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट बेंच में शामिल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का निर्देश दिया और सरकार से मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा था। अयोध्या मामले में जस्टिस एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के सदस्य थे।
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