बड़ी खबर: परिसीमन आयोग ने रखा प्रस्ताव, जम्मू कश्मीर में 7 सीट बढ़ाने की सिफारिश

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लिए परिसीमन आयोग (delimitation commission) की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के साथ पार्टी नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और भाजपा के जुगल किशोर शर्मा शामिल मौजूद रहे। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है तो वीहं पीओके की 26 सीटें रिजर्व रखी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिसीमन आयोग की इस बैठक में हर जिले की सीटों में बढ़ोतरी और आरक्षित सीटों का ब्योरा सार्वजनिक किया जा सकता है। बैठक में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के रोस्टर में भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि आयोग की तरफ से नहीं की गी है।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के सदस्य जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक रही। सभी ने आयोग का सहयोग किया। आयोग ने बहुत अच्छी तरह से प्रलेखन किया है। चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा कि कब चुनाव होगा सरकार चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए गठित परिसीमन आयोग की दूसरी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें जम्मू-कश्मीर के पांच लोकसभा सदस्य शामिल थे। पिछली बार फरवरी में इस आयोग की पहली बैठक हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 अगस्त 2019 से पहले कुल 87 सीटें थीं। जिसमें कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू में 37 के अलावा लद्दाख की 4 सीटें शामिल थीं।

लेकिन धारा 370 और 35 ए को हटाने और केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा के बाद लद्दाख की 4 सीटों को खत्म कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर में 83 विधानसभा सीटें हैं। जिसे जनसंख्या और 2011 की जनगणना के अनुसार, बढ़ाकर 90 किया जाना है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कुल 114 सीटें होंगी और इनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की 26 सीटें भी शामिल होंगी।