Budget 2019 : बजट 2019 का PDF, जानें कौन-कौन सी स्कीमें हुई लांच

लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Union Budget) पेश किया। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बार लाल ब्रीफकेस की जहग लाल रंग का मखमली पैकेट लिया था। साथ ही उन्होंने इस बजट को बजट ना कहकर बहीखाता कहा। निर्मला सीतारमण के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। गरीबों पर सरकार ने रहम दिली दिखाई तो अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। बजट की मुख्य बातें...

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घरों के लिए लोन पर टैक्स में छूट

सरकार ने इस बजट में होम लोन पर साढ़े तीन लाख रुपए की छूट दी है। पहले नया घर खरीदने में सरकार ब्याज पर 2 लाख का ही छूट देती थी पर अब उसमे 1.5 लाख का इजाफा करते हुए 3.5 लाख कर दिया है। सरकार की ये योजना इस पूरे वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

पेट्रोल-डीजल, सोना महंगा

इस बजट में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए सेस बढ़ाए है। गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

टैक्स का दायरा

सरकार ने 400 करोड़ रुपए तक सलाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए सलाना टर्नओवर वाली कंपनिया ही इस दायरे में थी। इस फैसले के बाद 99.30 प्रतिशत कंपनिया 25 प्रतिशत के कॉरपोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। केवल 0.70 प्रतिशत ही कंपनी इसके बाहर रहेंगी।

टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि

प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है। इसके 6.38 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 करीब 11.37 लाख करोड़ 2018-19 हर वर्ष दोगुनी गति से बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा सरकार के राजस्व खजाने को हो रहा है।

पैन की जगह आधार कार्ड

सरकार के इस बजट के बाद पैन कार्ड न होने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अब जहां भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी वहां आधार कार्ड के जरिए काम हो जाएगा। इनकम टैक्स भरने के लिए भी पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आधार कार्ड के जरिए ही आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

शिक्षा में सुधार

सरकार के इस बजट में शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच साल पहले देश का कोई शिक्षण संस्थान टॉप 200 में नहीं था पर पिछले 5 साल में तीन संस्थान इस श्रेणी में आ गए हैं। उन्होंने संस्थानों की बेहतरी के लिए 400 करोड़ निर्गत किए हैं। जो संस्थानों के रेग्युलेटरी सिस्टम में सुधार लाएगा। और बेहतर माहौल होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सरकार ने पिछले कार्यकाल में हर रोज 130 से 135 किमी लंबी सड़के बनाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलाजी के इस्तेमाल से 30 हजार किमी से ज्यादा लंबी सड़के बनाई जा चुकी है। इस बजट के अनुसार अगले पांच साल में 1.25 लाख किमी सड़के बनाई जाएंगी। इसके लिए 80,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।  

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