Budget 2019 : घर खरीदने वालों को राहत, जानें बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार-2 का पहला केंद्रीय बजट सदन में पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने जहां देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश पर जोर देने की बातें कहीं। वहीं स्टैंड अप इंडिया अभियान को 2025 तक जारी रखने की घोषणा की है। जानिए उनके बजट भाषण की दस प्रमुख बातें-

1. रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारीः केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है। तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया जाएगा।

2. 1-20 रूपये तक के नए सिक्केः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 से 20 रूपये तक के नए सिक्के आएंगे। सरकार ने 1,2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इन सिक्कों को इस तरह से बनाया गया है कि दृष्टिहीन लोग भी आसानी से इसे टटोलकर इसकी पहचान कर सकेंगे।

3. व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशनः केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी।

4. ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठनः सरकार ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2019-20 में 'ऋण गारंटी वृद्धि निगम' का गठन किया जाएगा। दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा।

5. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर RBI का नियंत्रणः केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनिया भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होंगी।

6. जरूरतमंदों को घरः सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी।

7. घर खरीदने वालों को राहतः केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए घर खरीदने वालों को राहत देने की घोषणा की है। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.50 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।

8. स्टैँडअप इंडिया अभियानः स्टैंड अप इंडिया लोन योजना अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई पहल है। ये मूल रूप से देश के निचले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक लोन योजना है। वित्त मंत्री ने इस अभियान को वर्ष 2025 तक जारी रखने की घोषणा की है।

9. हर घर जल, हर घर नल योजनाः वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल से जल मिलेगा। जल जीवन मिशन के साथ हर घर जल पहुंचाया जाएगा। 2 अक्टूबर को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन होगा। वित्त मंत्री ने रेलवे स्‍टेशन आधुनिकीकरण योजना शुरू करने की घोषणा की।

10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 80,250 करोड़ः वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चरण तीन के तहत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को उन्नत बनाया जाएगा। सरकार नेशनल हाइवे प्रोग्राम को पुर्नगठित करेगी ताकि नेशनल हाइवे ग्रिड को उसकी क्षमता के मुताबिक बनाया जा सके। सरकार ने पहले ही एक अप्रैल को 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उचित प्रोत्साहनों और चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराकर बिजलीचालित वाहनों का चलन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। 

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