CAA और NRC को लेकर सोशल मीडिया पर छाया ये वीडियो, लिखा- CoolBano लेकिन Fool Nahi
नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल को लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ट्विटर पर दो हैश टैग चल रहे हैं कूल बनो और फूल नहीं;
नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल को लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान लगातार कुछ हिंसक वारदातें भी सामने आई, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो सीएए और एनआरसी में फर्क बता रहे हैं।
#CAA भारत के नागरिकों के लिए नही है, तो उससे घबराने की कोई वजह नही है।
— Vikash jee Thakur (@vikashjeebjp) December 24, 2019
वैसे भी जो भारत का नागरिक है उसे डर कैसा, और जिसे डर है वो भारतीय कैसा?
तो #ChillBda #coolbano #FoolNahi pic.twitter.com/o6UCcmEFwr
ट्विटर पर दो हैश टैग चल रहे हैं एक #CoolBano #FoolNahi, इन दिनों हैश टैग पर सरकार की सीएए कानून के बारे में बताया गया तो वहीं दूसरी तरफ एनआरसी को अभी लागू भी नहीं किया गया है, जिसके बार में झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं।
#CoolBano #FoolNahi pic.twitter.com/pdn1flZUbF
— VISHVARAJ (@VISHVARAJMANGI1) December 24, 2019
दोनों ही हैश टैग पर कुछ युवा अलग अलग स्टोरी बताकर सीएए और एनआरसी बिल के बारे में लोगों को जागरुक कर रही हैं। जहां सीएए के बारे में कहा गया है कि देश की नागरिकों के लिए ये कानून नहीं तो वहीं एनआरसी कानून को अभी लागू या उस पर चर्चा ही नहीं की गई है।
#CoolBano#foolnahi pic.twitter.com/GN0rROvrT8
— Rishabh Bankar (@iRishabhBJP) December 24, 2019
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कुछ वीडियो को यहां पर ट्वीट किया है और साथ ही इन दोनों हैश टैग को भी जोड़ा है। अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सीएए और एनआरसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
#CAA भारत के नागरिकों के लिए नही है, तो उससे घबराने की कोई वजह नही है।
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 24, 2019
वैसे भी जो भारत का नागरिक है उसे डर कैसा, और जिसे डर है वो भारतीय कैसा?
तो #Chill #CoolBano #FoolNahi pic.twitter.com/3fJfGB96Ps
जानकारी के लिए बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रही हैं, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने भी इस कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।
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