New Parliament के उद्धाटन अवसर पर जारी होगा 75 रुपये का सिक्का, जानिये खासियतें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 28 मई को नए संसद भवन (New Parliament Building) का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान ही 75 रुपये (Rs 75 Coin) का सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के में कई तरह की खासियतें होंगी।;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन (New Parliament Building) का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान ही 75 रुपये (Rs 75 Coin) का सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के में कई तरह की खासियतें होंगी। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने नए सिक्के को लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। इस जारी किए गए सिक्के में एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष पर होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। साथ ही, सिक्के के बाएं भाग में देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द लिखा गया होगा और दाईं तरफ अंग्रेजी में "इंडिया" शब्द अंकित होगा।
कई धातुओं से मिलकर बनेगा सिक्का
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये (Rs 75 Coin) के सिक्के को कई धातुओं के मिश्रण से बनाया जाएगा। यह सिक्का वजन में 35 ग्राम का होगा और इसमें 50 फीसदी चांदी और 40 फीसदी कॉपर भी सम्मिलित होगा। वहीं, 5-5 फीसदी निकल और जिंक धातु को मिलाकर इस सिक्के का निर्माण किया जाएगा। 75 रुपये के सिक्के में रुपये का सिंबल भी प्रदर्शित होगा और लायन कैपिटल के नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में 75 का मूल्यवर्ग भी प्रदर्शित होगा। वहीं सिक्के के दूसरी तरफ संसद परिसर (Parliamnet House) की छवि भी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, इसकी ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में 'संसद संकुल' और निचली परिधि पर अंग्रेजी में 'पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स' शब्द को भी उकेरा जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल द्वारा निर्मित किया जा रहा है। साथ ही, इसको फर्स्ट शेड्यूल के नियमों को ध्यान में रखते हुए ढाला जाएगा।
Also Read: New Parliament के उद्घाटन को लेकर आज SC में सुनवाई, याचिका में की ये मांग
नए संसद भवन को लेकर सियासी बवाल
नए संसद भवन (New Parliament Building) के उद्घाटन को लेकर सियासी दंगल जारी है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता वकील सीआर जया सुकिन ने अपनी याचिका में कहा है कि उद्घाटन में राष्ट्रपति (President) को शामिल नहीं करके, केंद्र सरकार (Central Government) ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ही बनती है।