'पेगासस' मुद्दे पर कांग्रेस, शिवसेना और DMK सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमें न्यायिक जांच चाहिए। सरकार घोषणा करे कि न्यायिक जांच होगी। जो जासूसी किए हैं उसमें नई-नई चीजें उजागर हो रही हैं।;

Update: 2021-07-23 06:01 GMT

Parliament Monsoon Session 2021: संसद के मानसून सत्र में केंद्र कि मोदी सरकार कोशिश कर रही है  कि वह जरूरी विधेयक पारित करा ले। वहीं दूसरी ओर विपक्ष देश में बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों किसान, कोविड और पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। संसद परिसर में पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस, शिवसेना और DMK सांसद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमें न्यायिक जांच चाहिए। सरकार घोषणा करे कि न्यायिक जांच होगी। जो जासूसी किए हैं उसमें नई-नई चीजें उजागर हो रही हैं। इस हालात में क्या चर्चा करेंगे। वे आज चर्चा करेंगे कल एक दूसरा नाम आ जाएगा।

वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अपने आप जो चाहें बोलकर चले जाना। लोकतंत्र में चर्चा होती है फिर लोग बोलते हैं। सदस्यों का सुनकर उसके बाद अगर वे कोई स्टेटमेंट देते तो उसका कोई मूल्य है। वे सभी चीजों को दबाना चाहते हैं और अलोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं।

मलिकार्जुन खरगे ने कृषि कानूनों को लेकर दिया यह बयान

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि कानूनों को लेकर पत्रकारों से कहा कि हमने नरेंद्र सिंह तोमर को बताया कि 3 कानूनों में क्या कमियां हैं। एक ही मकसद है कि तीनों कानून वापस लेकर, सबसे चर्चा करके किस ढंग से कौन से कानून ला सकते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण करती थी आज अदानी, अंबानी जैसे बड़े लोग जमींदार बनकर बैठेंगे।

'पेगासस' को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के एआर चौधरी, टीएन प्रतापन, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, सीपीएम के एएम आरिफ, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर ने 'पेगासस' को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस के बेनी बेहानन, आप के भगवंत मान और शिअद की हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

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