Covid-19 टीकाकरण पर गैर-जिम्मेदाराना बयान से भड़के डॉ. हर्षवर्धन, कहा- थोड़ी शर्म करो, महामारी संकट के बीच मत करो राजनीति

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर एकाउंट से सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े तथ्य शेयर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र भ सरकार की ओर से 75 प्रतिशत टीके फ्री में उपलब्ध कराने के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई। और जून के महीने में 11.50 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गईं हैं।;

Update: 2021-07-01 10:37 GMT

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। वहीं देश में कुछ नेताओं के द्वारा कोरोना टीकाकरण को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। इस तरह के बयानों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन भड़क गए और तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि थोड़ी शर्म करो, इस कोरोना संकट के वक़्त में तो कम से कम राजनीति करना छोड़ दो।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर एकाउंट से सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े तथ्य शेयर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र भ सरकार की ओर से 75 प्रतिशत टीके फ्री में उपलब्ध कराने के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई। और जून के महीने में 11.50 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गईं हैं। मैं वैक्सीनेशन को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि बेशर्मी छोड़ दें। कोरोना महामारी के बीच राजनीति से दूर रहें।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि जुलाई महीने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में भी देश के सभी राज्यों को पहले से जानकारी दे दी गई है। ये जानकारी देश के राज्यों के साथ दो हफ्ते पहले शेयर की गई थी। इसी के साथ राज्यों को प्रतिदिन आपूर्ति के बारे में भी सूचित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि जुलाई के महीने में कुल 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराईं जाएंगी। प्राइवेट अस्पताल की आपूर्ति इससे ज्यादा होगी। यदि राज्यों में समस्याएं हैं, तो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने टीकाकरण अभियान के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है। अंतरराज्यीय योजना और लॉजिस्टिक राज्यों की जिम्मेदारी है। 

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