अध्यादेश पर केजरीवाल को स्टालिन के बाद CM सोरेन से मिला समर्थन, कहा- लोकतंत्र बचना चाहिए
केंद्र के अध्यादेश (Central Ordnance) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) समर्थन जुटाने में लगी है। इस कड़ी में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal), पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सहित कुछ अन्य AAP नेताओं ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से मुलाकात की है।;
दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) और पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से मुलाकात की है। इस दौरान AAP नेता राघव चड्ढा, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रहीं। सीएम केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन (CM MK Stalin) के बाद सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सीएम सोरेन ने AAP नेताओं का बुके देकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया। मुलाकात के बाद सीएम सोरेन और सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कहा कि यह सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उसका बचा होना आवश्यक है। हमें देश में लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इस देश को आजाद कराने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी है।
CM सोरेन नए संसद के उद्घाटन समारोह में हुए थे शामिल
बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन (Inauguration of Parliament House) समारोह में ज्यादातर विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया था। विपक्ष ने संयुक्त बयान जारी कर इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक में भी कई विपक्षी दलों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन सीएम सोरेन ने इस बैठक में भी भाग लिया था।
केजरीवाल को मिला CM स्टालिन का साथ
बता दें कि कल यानी 1 जून को सीएम केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने सीएम स्टालिन से भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा था। स्टालिन केजरीवाल को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में केंद्र सरकार संकट उत्पन्न करती है। इसके साथ ही स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार को काम करने से रोका है, इसके लिए हम केजरीवाल सरकार के साथ हैं, अध्यादेश का कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार को एक के बाद एक कई पार्टियों का समर्थन मिलता जा रहा है।
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