दिल्ली हाई कोर्ट ने 'INDIA' नाम के इस्तेमाल पर केंद्र और विपक्षी दलों को जारी किया नोटिस, जानें मामला

Opposition Parties Alliance INDIA: कई राजनीतिक दलों को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) के नाम का उपयोग करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में आज सुनवाई हुई और इसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया (INDIA) को कोर्ट ने राहत दी है। उसने नाम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई विपक्षी पार्टियों (Opposition Parties) को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

यह जनहित याचिका (PIL) गिरीश उपाध्याय ने दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां इंडिया के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commision) को भी शिकायत भेजी गई थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया कि विपक्षी दलों ने अगले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। यह रणनीतिक कदम राजनीतिक दलों के बीच नफरत को बढ़ावा दे सकता है और इसकी वजह से राजनीतिक हिंसा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ा जाएगा। साथ ही, कानून व्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

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इंडिया गठबंधन 26 विपक्षी दलों से मिलकर बना है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) है। यह सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि, बीजेपी (BJP) की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे कितने भी गठबंधन बना लो, लेकिन 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनेगी।