MSP पर कृषि मंत्री तोमर का बड़ा बयान, कहा- घर लौट जाएं किसान, अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं

केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने एमएसपी (MSP) को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती एमएसपी प्रणाली (msp system) और अधिक पारदर्शी से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति के गठन के साथ ही एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी कर दी गई। तोमर ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध मुक्त बनाने की मांग की थी।

जिसे केंद्र सरकार (central government) ने स्वीकार कर लिया है। तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों ( three agricultural laws) को वापस लेने की घोषणा के बाद मुझे लगता है कि अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों (farmers' organizations) से आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। बड़े मन का परिचय दें और पीएम मोदी की घोषणा का सम्मान करते हुए अपने घरों को लौटें।

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारें मामलों की गंभीरता को देखते हुए फैसला लेंगी। इसके साथ ही मुआवजे (compensation) का मामला भी राज्य सरकारों के अधीन है, जिस पर सरकारें फैसला लेंगी। और अब देश में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसान संगठनों (farmers' organizations) की मुख्य मांग थी कि पराली (stubble) जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों की यह मांग की है।