भारत-चीन सीमा विवाद: भारत सरकार का बड़ा फैसला, कुछ भी बेचने से पहले विक्रेताओं को देनी होगी प्रोडक्ट के देश की जानकारी

भारत-चीन सीमा विवाद: भारत-चीन विवाद के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने आदेश दिया है कि गवर्नमेंट ई-मार्केट पर सामान बेचने से पहले सामान के देश की जानकारी देना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह फैसला सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत लिया है।

मटेरियल की भी देनी होगी जानकारी

सरकार ने कहा है कि विक्रेताओं को गवर्नमेंट ई-मार्केट पर बेचे जाने वाले हर सामान के मटेरियल की भी जानकारी देनी होगी। इसके लिए सामान के रजिस्ट्रेशन के समय ही उसके देश की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर पहले से जो सामान रजिस्टर्ड हैं, उसकी डिटेल को अपडेट कराना जरूरी होगा। जो विक्रेता ऐसा नहीं करेंगे, उनके सामान को पोर्टल से हटा दिया जाएगा।

घरेलू निर्माताओं को किया जाएगा प्रमोट

पोर्टल के सीईओ तल्लीन कुमार ने कहा कि पोर्टल में मेक इन इंडिया का फिल्टर भी जोड़ा गया है। इसके जरिए भारत में बनने वाले सामानों (जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत लोकल मटेरियल हो) को आसानी से ढुंढ़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद लोकल विक्रेताओं और निर्माताओं को प्रमोट करना है।

क्या है गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल

गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए सरकारी विभाग के लोग आदिवासियों के द्वारा बनाई गई चीजों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसकी शुरूआत 2016 में की गई थी। इसमें इस तरह के लगभग 4 हजार से अधिक प्रोडक्ट उपलब्ध हैं।