Haribhoomi-Inh Exclusive: आम बजट से क्या मिला, क्या गिला? 'चर्चा' प्रधान संपादक डॉ हिमांशु द्विवेदी के साथ देखें

डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है।;

Update: 2021-02-01 15:36 GMT

Haribhoomi-Inh Exclusive: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। केंद्रीय बजट की एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ अन्य लोग सरहाना कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर विपक्ष बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में हरिभूमि-आईएनएच के खास कार्यक्रम चर्चा में प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने आम बजट पर पांच महमानों से चर्चा की। प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने खास कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आम बजट से क्या मिला, क्या गिला'। 

डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है। लॉकडाउन के दौरान आठ करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दी गई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है। इस दौरान प्रधान संपादक ने आम बजट पर बीजेपी सांसद रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ मंत्री टीएस सिंहदेव, आईआईएम डायरेक्टर प्रो. धीरज शर्मा, कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह और अर्थशास्त्री डॉ. चरण सिंह से बात की। बातचीत के दौरान प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने सवालों पर सवाल दागे। 

आम बजट से क्या मिला, क्या गिला? देखें पूरी चर्चा 


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जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तीसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है। बजट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो वहीं कई योजनाओं के लिए फंड बढ़ाया गया है। इस बार सरकार ने बजट में कोरोना सेस भी लगाया है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। जिससे कीमतें महंगी हो गई हैं।

वहीं पी. चिदंबरम और जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के लिए सुझाव पत्र जारी किया। केंद्रीय बजट 2021-22 में एफएम निर्मला सीतारमण ने बीमा वृद्धि में एफडीआई सीमा को मौजूदा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की घोषणा की है। वहीं सरकार ने सुरक्षा उपायों के साथ बीमा में विदेशी स्वामित्व की अनुमति दी है। सरकार एक प्रतिभूति बाजार कोड भी शुरू करेगी। जिसमें सेबी अधिनियम, सरकार अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम शामिल होंगे।

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