Atmanirbhar Bharat 3.0: नई नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला, अर्थव्यवस्था की ओर एक और राहत पैकेज में की ये घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ताकि कोरोना महामारी में डूबे अर्थव्यवस्था को वापस से सही पटरी पर लाया जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं, जिसमें जीएसटी कलेक्शन जैसे कई आंकड़े शामिल है। साथ ही रिजर्व बैंक ने भी संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बैंक कर्ज वितरण में 5 फीसदी की बढ़त हुई। शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई है। एफपीआई का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। 

वन नेशन-वन राशन कार्ड का फायदा

उन्होंने कहा कि 28 राज्यों में वन नेशन-वन राशन कार्ड चलाया गया। जिसमें 68.8 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है। इस पर भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान से किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

1.4 लाख करोड़ रुपये किसानों को किया गया वितरित

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण में छूट दी गई है। अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी योजना के तहत, 61 लाख उधारकर्ताओं को कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार 3.0

वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है। COVID19 के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है।आत्मनिर्भर भारत रोजगार 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की जाएंगी।

आत्मनिर्भर भारत 3.0 से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ें और पीएफ का फायदा उठायें। जो कर्मचारी पहले पीएफ के लिए पंजीकृत नहीं थे और उनका वेतन 15 हजार से कम है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

पीएम शहरी आवास योजना

पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे कुल 30 लाख मकानों को फायदा होगा। यह बजट में घोषित 8 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा। जिससे 78 लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा। 

रोजगार अवसर बढ़ाने की ओर सरकार अग्रसर

सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य उच्च अधिकारी की बैठक में इस पैकेज पर विचार-विर्मश कर ऐलान किया जाएगा। इस पैकेज से अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

साथ ही उन विभागों को भी राहत मिलेगी, जो कोरोना महामारी के दौरान मंदी में चला गया था। हालांकि सूत्रों ने बताया कि इस पैकेज का सबसे ज्यादा फायदा कॉरपोरेट जगत को होगा। इस पैकेज की तैयार करने से पहले इंडस्ट्री सेक्टर और कॉरपोरेट जगत के साथ बैठक हुई।

इसके बाद ही इस पैकेज को लाने का फैसला लिया गया है।