INX Media Case: पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने को मिली मंजूरी, 71 पूर्व नौकरशाहों ने PM मोदी को लिखा पत्र
पूर्व नौकरशाहों (Former Bureaucrats) ने पत्र में लिखा है कि अपना कामकाजी जीवन सरकार (Govt) की सेवा में लगाने के चलते यह मुद्दा उठाना हमारा कर्तव्य है कि वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) के चार पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला बेहद खतरनाक है।;
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में नया मोड़ आ गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) के चार पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा (Case) चलाने की मंजूरी मिलने के बाद 71 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखा है। इन पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से मौजूदा अधिकारियों हतोत्साहित होंगे और इसके खतरनाक परिणाम होंगे।
मुकदमा चलाने का फैसला खतरनाक
पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में लिखा है कि अपना कामकाजी जीवन सरकार की सेवा में लगाने के चलते यह मुद्दा उठाना हमारा कर्तव्य है कि वित्त मंत्रालय के चार पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला बेहद खतरनाक है। मंत्रालय में सेवारत रहते हुए अधिकारी अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य होते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के प्रयास में सरकार ने पिछले साल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन किया था। इसमें रिटायर्ड या सेवारत अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया था।
पत्र में इन पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर
इस पत्र पर जिन पूर्व अधिकारियों के दस्तखत हैं उनमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीपीपी रहे मीरां बोरवनकर, पंजाब के पूर्व नौकरशाह जुलियो रिबेरो, मध्य प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहीं रश्मि शुक्ला शर्मा हैं।
पत्र में कहा गया है कि यह कदम सिविल सेवकों की सबसे खराब आशंकाओं को सच साबित करता प्रतीत होता है कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। इस कदम के बाद यह कोई हैरत की बात नहीं होगी कि सिविल अधिकारी हर प्रस्ताव की जांच करने के लिए उसे लटकाए रखें, क्योंकि उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कई सालों बाद आपराधिक कार्यवाही में नहीं फंसाया जाएगा।
सरकार ने सीबीआई को दी मुकदमा चलाने की अनुमति
बता दें कि केंद्र सरकार ने सीबीआई की अपील पर चार पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इन चारों पूर्व अधिकारियों में वित्त मंत्रालय में पूर्व अवर सचिव आर प्रसाद, निदेशक प्रबोध सक्सेना, संयुक्त सचिव अनूप पुजारी और अतिरिक्त सचिव सिंधुश्री खुल्लर हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर सरकार ने पहले ही मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। चिदंबरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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