Cash-For-Query-Row: महुआ मोइत्रा आज एथिक्स कमेटी के सामने होंगी पेश, निशिकांत दुबे ने बताया ठग
Cash-For-Query-Row: कैश-फॉर-क्वेरी विवाद में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। इसी बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें ठग बताया है।;
Cash-For-Query-Row: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार यानी आज कैश-फॉर-क्वेरी विवाद में लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने वाली हैं, जिसमें उन पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। मोइत्रा ने पूर्व निर्धारित विजयादशमी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए 5 नवंबर के बाद की तारीख पर बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन एथिक्स कमेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया और टीएमसी सांसद को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था।
बीजेपी सांसद बोले-47 बार लॉग इन किया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि संसद में सवाल उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के संसद लॉगिन क्रेडेंशियल का दुबई से 47 बार इस्तेमाल किया गया। साथ ही, कहा कि देश के सभी सांसदों को महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में हीरानंदानी के लिए सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या हम पूंजीपतियों के स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए सांसद हैं। अब सुकेश चंद्रशेखर (ठग) भी जिरह की मांग कर रहे हैं।"
एथिक्स कमेटी को लिखे दो पत्रों में मोइत्रा ने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई से जिरह करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या एथिक्स कमेटी ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए सही मंच है और उल्लेख किया कि यदि यह किसी भी विभाग के किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करते है, तो उसे एक प्रति भी दी जानी चाहिए और संबंधित विभाग से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एथिक्स कमेटी को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने सौंपी रिपोर्ट
एथिक्स कमेटी द्वारा गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की रिपोर्टों पर महुआ मोइत्रा से पूछताछ करने की संभावना है। एथिक्स कमेटी ने दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को प्रमाणित करने के लिए विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी। पिछले पांच सालों में टीएमसी सांसद की विदेश यात्राओं की मैपिंग करने के लिए गृह मंत्रालय और संसद व उसके सदस्यों के पोर्टल का प्रबंधन करने वाले आईटी मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी।