MCD Amendment Bill: लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पेश करने के दौरान अमित शाह ने केजरीवाल सरकार को घेरा

दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक (MCD Amendment Bill) पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को चर्चा की। चर्चा के दौरान शाह ने दिल्ली सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और साथ ही एमसीडी के एकीकरण की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि आज में लोकसबा में यह संशोधन बिल लेकर आया हूं, जो तीनों एमसीडी को एक एमसीडी में बदल देगा।

लोकसभा में संशोधन बिल पर बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि आखिर इस बिल को एक क्यों किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र के 95 प्रतिशत हिस्से में काम करती है। दिल्ली के इसी 95 फीसदी हिस्से में काम की पूरी जिम्मेदारी एमडीसी के ऊपर है। एमसीडी में करीब 1 लाख 20 हजार कर्मचारी हैं, जो दिल्ली को साफ और सुधरा रखने का काम करते हैं।

राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, संसद भी यहीं है और प्रधानमंत्री आवास का आवास भी यहीं है। दिल्ली सरकार के सभी आवास और ऑफिस भी यहीं हैं। जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो राजधानी में मिलना स्वाभाविक है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर निगम दिल्ली की सभी सेवाओं को ठीक ले लिया जाए। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करता था।

लेकिन बाद में इसको तीन में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस सदन को जानकारी होनी चाहिए कि इन नगर निगमों को तीन भागों में क्यों बांटा गया। जो बंटवारा पहले की सरकार ने किया वह जल्दबाजी में किया गया। किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया था। तीनों नगर निगमों को अलग अलग नीतियों के साथ चलाया जा रहा है। इसी वजह से कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। इसी असंतोष को मिटाने के लिए हमने एक करने का फैसला किया है। एमसीडी को एक करने के बाद 272 में से 250 वार्डों तक सीमित कर दिया जाएगा।