मोदी कैबिनेट का फैसला, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपये की मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan) को चालू रखने के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी है। इसकी जानकारी केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रीफिंग के दौरान दी।;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan) को चालू रखने के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी है। इसकी जानकारी केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रीफिंग के दौरान दी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट ने 5,911 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अभियान के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।
Cabinet has today approved continuation of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan till 2025-26 with outlay of Rs 5,911 crore, Union I&B Minister Anurag Thakur said in a Cabinet briefing pic.twitter.com/bQHTrgwRv2
— ANI (@ANI) April 13, 2022
अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने और देश भर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कुल 5,911 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय में से 3,700 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा होगा। जबकि बाकी बचे 2,211 करोड़ रुपये राज्य सरकार देंगी।
जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधित आरजीएसए को मंजूरी दी है। जिससे पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर बनाने और गांवों में विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना को अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बढ़ाया जाएगा।